माय बाप सरकार न्याय द्या... अन्यथा इच्छामरणाला तरी परवानगी द्या

चिरणे :फरकाची रक्कम मिळण्यासाठी ८५ वर्षीय वृध्दांचा ८ वर्षापासून पाठपुरावा, न्यायालयाच्या आदेशाकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

धुळे  :  शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण येथील ८० वर्षीय शेतकरी धर्मा पाटील यांना प्रशासनाकडून न्याय न मिळाल्याने त्यांना मंत्रालयात आत्महत्या करावी लागली. आता पुन्हा चिरणे येथील भालचंद्र भावसार या ८५ वर्षीय वृद्धाने आठ वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही न्याय न मिळाल्याने मुख्यमंत्र्यासह जिल्हा प्रशासनाकडे  इच्छा मरणाची  मागणी केली आहे. 
    शिंदखेडा तालुक्यातील चिरणे ग्रामपंचायतीत  १९५६ मध्ये  भालचंद्र भावसार हे दहा रुपये मानधन तत्त्वावर रूजू झाले. २०१५ मध्ये  भावसार यांना १५०० रुपये वेतन दिले जात होते.  कामगार वेतन कायदा २०१६ नुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढीसह फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.  चिरणे ग्रामपंचायतीकडे पाठपुरावा करूनही न्याय न मिळाल्याने भावसार यांनी कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने भावसार यांच्या बाजूने निकाल देत ग्रामपंचायतीला वेतनातील फरकाची रक्कम ८१ हजार १२० रुपये व २०१४ ते २०१६ पर्यतचे १२ टक्के व्याज देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर भावसार यांना २०१७ ते २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत १ लाख २५ हजारांपैकी केवळ ३५ हजार देण्यात आले आहेत.  तर उर्वरित ९० हजार रुपये रक्कम देण्यासाठी ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवकांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. 
ग्रामसेवकांसह जिल्हा प्रशासनाचे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन
चिरणे ग्रामपंचायतीकडून फरकाच्या रकमेसाठी टाळाटाळ होत असल्याने भावसार यांनी शिंदखेडा पं.स.चे गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन कामगार न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आदेशाचा मान राखून ज्येष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास न्याय देण्याची मागणी केली होती.   मात्र, सरपंच, ग्रामसेवकासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देखील न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. अखेर त्यांना मुख्यमंत्र्याकडे इच्छा मरणाची परवानगी मागण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकारने याची दखल घेऊन त्यांना उर्वरित रक्कम त्वरित मिळवून देण्याची मागणी होत आहे.