राज्यात अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात २००३-०४ ते २०१८-१९ पर्यंतची एकूण १ हजार २९५ पदे आहेत. या पदांची माहिती संचालकस्तरावरून शासनास पाठवणे व शासनस्तरावरून पदांना आर्थिक तरतुदीसह मान्यता मिळावी याकरिता २२ दिवसांपासून बेमुदत उपोषण करीत आहेत. उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर माहिती शासनाकडे पाठवण्यात आल्याबाबतचे लेखी पत्र २१ सप्टेंबर रोजी आंदोलनकर्त्यांना प्राप्त झाले आहे. परंतु जोपर्यंत आमच्या पदांना आर्थिक तरतुदीसह मान्यता मिळण्याबाबतची मागणी शासन स्तरावरून मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली.
विद्यमान शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर व अभिजित वंजारी, माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत, बाळाराम पाटील, श्रीकांत देशपांडे, काँग्रेस शिक्षक सेल राज्य अध्यक्ष मनोज पाटील (बिरारी), पुणे शिवसेना महिला शहराध्यक्ष सुदर्शना त्रिगुणाईत यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन वाढीव पदावर कार्यरत शिक्षकांच्या व्यथा जाणून घेतल्या व सदर प्रश्न मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवून सदर पदांना आर्थिक तरतुदीसह तत्काळ मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही दिली.
राज्यातील अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील एकूण १ हजार २९५ वाढीव पायाभूत पदांची कार्यरत पदे व रिक्त पदे अशी वर्गवारी करून सविस्तर प्रस्ताव २० सप्टेंबर रोजी प्रत्यक्ष शासनास सादर करण्यात आला आहे.
- विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
शासनाने वाढीव पायाभूत पदांवर कार्यरत शिक्षकांना सहानुभूतीपूर्वक लवकरात लवकर नावानिशी आर्थिक तरतुदीसहित मान्यता द्यावी - रवींद्र सूर्यवंशी, वाढीव पदावर कार्यरत शिक्षक
फोटो - विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे वाढीव पदांवर कार्यरत शिक्षकांच्या व्यथा मांडतांना पुणे शहर शिवसेना महिला आघाडीप्रमुख सुदर्शना त्रिगुणाईत व वाढीव पदांवर कार्यरत आंदोलक शिक्षक.