स्पेशल टेम्पोतून चौकशीची कागदपत्रे नेली - चौकशी दरम्यान समितीकडे एवढी कागदपत्रे गोळा झाली की ती नेण्यासाठी स्पेशल टेम्पो करावा लागला. टेम्पोतून ती सर्व कागदपत्रे नाशिक शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयात नेण्यात आली. दोन दिवसांत जिल्हा परिषद ते शिक्षणाधिकारी कार्यालय असा प्रवास या समितीच्या सदस्यांचा सुरू होता. समितीतील सदस्यांनी तक्रारदारांपासून सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्याची चौकशी केल्याचे समजते. चौकशी समितीच्या धुळ्यातील मुक्कामामुळे दोन दिवस शिक्षण विभागातील अनेक अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक आणि हा गैरव्यवहार घडवून आणणारे दलाल यांची झोप उडविली होती.
जिल्ह्यातील भावी पिढी घडविण्यासाठी शिक्षण विभागाची निर्मिती झाली आहे. मात्र, या विभागातील कारभाराबाबत जी चर्चा आणि ज्या गोष्टींची चौकशी सुरू आहे ती ऐकली तर शिक्षण विभागाला लाचखोरीची कीडच लागली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
नाशिक येथून आलेल्या चौकशी समितीने १ जानेवारी २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०२० च्या दरम्यान धुळे शिक्षण विभागातर्फे शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता देताना किंवा वेतनश्रेणीची मान्यता देताना शासनाच्या नियमांना धाब्यावर बसवून सरसकट मान्यता देण्यात आल्याचे समजते. यात मोठी देवाण-घेवाण झाल्याच्या तक्रारी आहेत. शिक्षकास मान्यता देताना कोणत्या तारखेपासून द्यायचे याबाबत शासन नियम आहेत. त्यांना डावलून आधीपासूनची मान्यता देण्यात आली असल्याच्या तक्रारी जास्त आहेत. या लाखोंची देवाणघेवाण झाली असून, यात शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच मध्यस्थी करणारे शिक्षण क्षेत्रातीलच तथाकथित नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांचेही हात ओले झाले आहे.
याशिवाय मुख्याध्यापक पदोन्नती, पर्यवेक्षक मान्यता यातही वरीलप्रमाणेच सर्व नियम बाजूला ठेवून अनेक प्रकरणे मंजूर करण्यात आल्याचे समजते.
बिले मंजुरीचा विषय - शाळेतील बिले आणि शिक्षकांची अन्य बिले मंजूर करुन देण्यासाठीही चिरीमिरी घेतली जाते. त्यात शिक्षकांचे पुरवणी पगार बिले लवकर काढून देण्यासाठी, तसेच थांबविलेला पगार काढून देण्यासाठीही पैसे घेतले जातात. याशिवाय शिक्षण कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यामुळे रजेवर असतानाही सह्या करण्यापर्यंत शिक्षकांची हिंमत वाढली आहे. रजेवर असताना सह्या केल्यानंतर निघणाऱ्या पगारात सर्वांची टक्केवारी फायनल असते. ती मिळाली की ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ अशी परिस्थिती आहे. हे सर्वांना माहिती असते. परंतु, कोणीही याबाबत बोंब करीत नाही, असे स्वत: काही शिक्षक सांगतात.
पदोन्नती - पदोन्नतीचा प्रकार तर त्यापेक्षा जास्त मनोरंजक आहे. शिक्षकांना पदोन्नती मिळावी यासाठी वर प्रस्ताव पाठविण्याकामीही पैसे घेतले जातात. पैसे न देणाऱ्या शिक्षकाचा प्रस्ताव डावलून जो पैसे देतो, अशा शिक्षकाचा प्रस्ताव आधी पाठविला जातो, असे अनेक किस्से घडले आहे, घडत आहेत, असे स्वत: शिक्षकच दबक्या आवाजात सांगतात.
मेडिकल बिल - हे बिल मंजुरीचा प्रकार तर आणखीनच भयावह आहे. दरवर्षी शासनाकडून मेडिकलसाठी ठरावीक रक्कम शिक्षकांना मंजूर असते. ती रक्कम जर शिक्षक किंवा त्याच्या घरातील सदस्य आजारी असल्यास झालेल्या खर्चापोटी मिळते. ते बिल शासनाकडे सादर केले जाते. दरवर्षी शासनाकडून आजारी नसताना बोगस मेडिकल बिल सादर करून ते मंजूर करून घेण्यासाठी काही बहाद्दर शिक्षक पैसे देण्याचीही क्लृप्ती लढवितात. या सर्व व्यवहारात टक्केवारी ठरलेली असते.
शिक्षण विभागाला लागलेल्या लाचखोरीच्या या किडीला येथील कर्मचाऱ्यांसोबत शिक्षकी पेशा करणारे काही शिक्षकही जबाबदार आहेत. पण, प्रामाणिक शिक्षक मात्र या लाचखोरीच्या चक्रात भरडला जात आहे. त्याला या सर्व प्रकारामुळे न्याय मिळत नाही, शेवटी तोही या कीड लागलेल्या भ्रष्टाचारी सिस्टीमचा एक भाग बनतो. हे चक्र कुठेतरी थांबले पाहिजे, असे या प्रामाणिक शिक्षकाला आणि सर्वसामान्य नागरिकांना वाटते.
कागदपत्रांची रद्दी होऊ नये - नाशिक येथून आलेली चौकशीची समितीने चौकशीसाठी नेलेल्या कागदपत्राच्या ढिगाऱ्यातून काय बाहेर येते, याची सर्वांना प्रतीक्षा लागली आहे. नाहीतर चौकशीसाठी नेलेल्या कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्याची रद्दी होईल. तसे होऊ नये अशी अपेक्षा आहे.