जिल्हा नियोजन समितीची ३ फेब्रुवारी रोजी बैठक

धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिनी विकास, विशेष साहाय्य विभागाचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या २५ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीमधील इतिवृत्तावरील केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल वाचून कायम करणे व त्यास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० (सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व अनुसूचित जाती उपाययोजना) खर्चास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना २०२०- २०२१ (सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना) या वार्षिक योजनांचा १५ जानेवारी अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेणे, जिल्हा वार्षिक योजना २०२१- २०२२ (सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना) च्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०- २०२१ (सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना) पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देणे, अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे यांच्या परवानगीने आयत्या वेळच्या विषयांवर चर्चा करण्यात येईल, असेही जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती हटकर यांनी म्हटले आहे.