आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या ६८४ कामांना ‘ब्रेक’

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे रिक्त झालेल्या १५ गट आणि ३० गणांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यापूर्वीच सततच्या निवडणूक आणि कोरोनाच्या संकटामुळे जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांना खीळ बसलेली होती. त्यात आता कामांना गती येणार असतानाच आचारसंहितेमुळे पुन्हा कामाचा खोळंबा झाला आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागवगळता, बांधकाम, लघुसिंचन, शिक्षण, आरोग्य, महिला बालकल्याण, ग्रामपंचायत अशा सर्वच विभागाच्या दीडशे कोटी रुपयांचे तब्बल ६८४ कामे ठप्प झाली आहेत. आता ही कामे पूर्ववत सुरू होण्यासाठी निवडणूक संपेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यात लघुसिंचन विभागाचे २२ कोटी रुपयांचे २४० कामांसाठी ९८ निविदा प्रस्तावित होत्या. मात्र आता एक महिन्यापर्यंत या निविदाच उघडल्या जाणार नाहीत, तर तीन ग्रामपंचायतीची बांधकामेदेखील निविदा स्तरावर अडकली आहेत. साधारण ५० लाख रुपयांचाही कामे आहेत, तर पशुसंवर्धन विभागाचे सहा कामे, शिक्षण विभागातील शाळाखोली बांधकामाचे १६ कामे कार्यादेश स्तरावर अडकली आहेत. आरोग्य विभागाच्या नऊ उपकेंद्रांचे आणि तीन आरोग्य केंद्राची कामे निविदा स्तरावर अडकली आहेत. सर्वाधिक फटका हा बांधकाम विभागाला बसला आहे. बांधकाम विभागांतर्गत मूलभूत सुविधांतर्गत १२५ रस्ता कामे, ३०-५४च्या हेड खालील २५५ विकासकामे तसेच इतर रस्ता कामे ३० असे ४१० कामे आचारसंहितेमुळे रखडली आहेत. पूर्वकल्पना नसताना अचानक आचारसंहिता लागू करण्यात आल्यामुळे कामांचा खोळंबा झाला आहे.