शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम जवळ आला आहे. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे बॅंकाची कामे बंद होती. त्यामुळे पीककर्ज नूतनीकरण करण्यासाठी, तसेच पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना खूप चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यात पीककर्ज घेऊन पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियामध्ये पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज फाइल मंजुरीसाठी धुळे येथे पाठविल्या जात आहेत आणि या धुळे येथे पाठविलेल्या फाइलला १ ते दीड महिन्याच्या वर कालावधी होऊनही अजूनही शेतकऱ्यांना पीककर्ज मंजूर होण्यास मोठ्या अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हंगाम जवळ असूनही शेतीचे कामे सोडून शेतकऱ्यांना बॅंकांच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्याजवळील सर्व पैसे बॅंकेत भरून पीककर्ज भरले आहे, परंतु आता बियाणे खते यासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज असताना बॅंक त्यांना चकरा मारावयास लावत आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने बॅंकांची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांचे प्रकरणे सुलभ व लवकर कसे मंजूर होतील, यासाठी सूचना कराव्यात, अशी मागणी आ.रावल यांनी केली आहे.
*सर्च रिपोर्टसाठी दरपत्रक निश्चित करावेत...*
पीककर्ज काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना बॅंकानी निश्चित केलेल्या वकिलांकडून सर्च रिपोर्ट काढावयास लावतात, त्यासाठी प्रत्येक वकिलाची फी ही वेगवेगळी आहे, वकिलांमार्फत अवाजवी दर आकारणी करून शेतकऱ्यांना लुटले जात असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी माझ्याकडे केली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्च रिपोर्टचे दर निश्चित करून, त्याचे दरपत्रक वकिलांनी आपल्या कार्यालयात लावण्यासाठीच्या आदेश व्हावेत, अशी मागणीही आ.रावल यांनी केली आहे.