उस्मानाबाद - जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीसाठी नियाेजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून शाळांंची यादी निश्चित करण्यात आली हाेती. ही यादी समितीसमाेर मंजुरीला येताच सत्ताधारी भाजप तसेच विराेधी बाकांवरील काॅंग्रेसच्या काही सदस्यांनी यादीवरच प्रश्नचिन्ह लावले. दुरुस्तीची गरज असलेल्या शाळांची नावे यादीत नसतील तर मंजुरी कशासाठी द्यायची, असा सवाल करीत त्यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांच्यावर यादीत दुरुस्ती करण्याबाबतचे आदेश देण्याची नामुष्की ओढवली.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला शाळांच्या डागडुजीसाठी काेट्यवधीचा निधी मंजूर झाला हाेता. परंतु, शिक्षण विभागाकडून नियाेजन विभागाकडे वेळेवर प्रस्ताव गेले नाहीत. त्यामुळे सुमारे पाच काेटींना कात्री लागली. परिणामी शिक्षण सभापती तथा उपाध्यक्ष सावंत यांच्या हाती अवघे १ काेटी ७३ लाख रुपये उरले. त्यामुळे शाळांची निवड करणे जिकिरीचे ठरले हाेते. सर्व सदस्यांच्या शिफारशींचा विचार करून डागडुजीसाठी पात्र असलेल्या शाळांची यादी तयार करून शिक्षण समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली. बैठकीला सुरुवात हाेताच सत्ताधारी भाजपचे अभय चालुक्य, उषा यरकळ, काॅंग्रेसचे रफिक तांबाेळी, प्रकाश चव्हाण यांनी शाळांच्या निवडीवरच प्रश्नचिन्ह लावले. ज्या शाळांना दुरुस्तीची गरज नाही, त्यांना निधी ठेवला आहे आणि आम्ही सुचविलेल्या शाळा वगळण्यात आल्या. त्यामुळे ही यादी पुन्हा तयार करावी, अशी मागणी लावून धरली. सत्ताधाऱ्यांसह विराेधी बाकांवरील सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांच्यावर दुरुस्तीचे आदेश देण्याची नामुष्की ओढवली.
चाैकट...
शाळाच माहिती नाहीत तर मंजुरी कशी देणार?
जिल्ह्यात सुमारे १२० निजामकालीन शाळा आहेत. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या शाळांच्या कामांनाही १०९ची मान्यता देण्यासाठीचा ठराव समितीसमाेर आला. याही यादीवर काॅंग्रेसचे गटनेते प्रकाश आष्टे, प्रकाश चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला. ‘आम्हाला शाळांची नावेच माहिती नाहीत तर मंजुरी काेणत्या बेसवर देणार?’ असा सवाल केला. त्यावर उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांनी सर्वांना शाळांची यादी देण्याबाबत शिक्षण विभागाला आदेशित केले.