उस्मानाबाद जिल्ह्यात पूर्णवेळ ‘सीओं’ची वानवा; पालिकांचा कारभार ढेपाळला !

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर पालिका प्रशासन अधिकारी या पदालाही मागील एक ते दीड वर्षांपासून कोणी वाली नाही.

ठळक मुद्देविकास कामांना फटका  पालिका प्रशासन अधिकारी पदही रिक्तच

उस्मानाबाद : जिल्ह्यात आजघडीला दोन नगर पंचायती आणि आठ पालिका अस्तित्वात आहेत. मागील काही महिन्यांपासून यापैकी जवळपास पन्नास टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मुख्याधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांचा प्रश्न भेडसावत आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे विकास कामांच्या गतीवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. एवढेच नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर पालिका प्रशासन अधिकारी या पदालाही मागील एक ते दीड वर्षांपासून कोणी वाली नाही.

वाशी आणि लोहारा येथील ग्रामपंचायतीच्या जागी नगर पंचायती अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा शहरांच्या विकासासाठी शासनाने पूर्णवेळ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. याचा परिणाम विकास कामांच्या अंमलबजावणीवर होत आहे. वाशी नगर पंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर या ठिकाणी काही महिन्यांनी पल्लवी अंबुरे यांना पूर्णवेळ मुख्याधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांची बदली झाल्यापासून हे पद रिक्तच आहे. येथील पदभार भूमचे मुख्याधिकारी सुंदर बोंदर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. बोंदर यांच्याकडे दोन ठिकाणचा कार्यभार असल्याने त्यांनाही वाशी नगर पंचायतीसाठी पूर्णवेळ देता येत नाही, असे नागरिकांसह पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

असेच रडगाणे लोहारा नगर पंचायतीच्या बाबतीत आहे. सोनम देशमुख यांनी काही महिने पूर्णवेळ मुख्याधिकारी म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या बदलीनंतर लोहाऱ्यासाठी पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळाले नाहीत. त्यामुळे येथेही सध्या प्रभारीराज सुरू आहे. नळदुर्ग पालिकेचे मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे. अशीच अवस्थात मुरूम नगर परिषदेची झाली आहे. मागील सहा महिन्यापासून येथील पद रिक्त आहे. विना पवार यांची बदली झाल्यापासून पालिकेला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळाले नाहीत.

उमरगा पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील यांच्याकडे काही महिने अतिरिक्त पदभार देण्यात आला होता. त्यांनी पदभार सोडल्यानंतर आता तुळजापूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आशिष लोकरे यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांसोबतच उपरोक्त नगर पंचायती आणि पालिकांना कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांचा प्रश्नही भेडसावत आहे. ही बाब शासनाने गांभीर्याने घेण्याची गरज नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे.