मोठी बातमी! तुळजाभवानी इंजिनिअरिंग कॉलेजला शासकीय दर्जा; अत्यल्प दरात दर्जेदार शिक्षण

मागील अनेक वर्षांपासून हे महाविद्यालय मंदिर संस्थानच्या व्यवस्थापनाखाली होते. मात्र, आर्थिक मर्यादा आणि तांत्रिक कारणांमुळे त्याच्या विस्ताराला मर्यादा येत होत्या.

तुळजापूर (जि. धाराशिव) : येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानमार्फत चालवले जाणारे 'श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय' आता पूर्णपणे राज्य शासनाच्या ताब्यात जाणार असून, त्याला 'शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय' असा अधिकृत दर्जा प्राप्त झाला आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून हे महाविद्यालय मंदिर संस्थानच्या व्यवस्थापनाखाली होते. मात्र, आर्थिक मर्यादा आणि तांत्रिक कारणांमुळे त्याच्या विस्ताराला मर्यादा येत होत्या. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२५ मध्ये झालेल्या बैठकीनंतर तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ऑगस्ट २०२५ मध्ये सादर केलेल्या सकारात्मक अहवालावर आता राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आता हे महाविद्यालय शासकीय हाेणार असल्याने या भागातील शैक्षणिक चित्र पूर्णपणे बदलणार आहे. शासनाच्या थेट नियंत्रणामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होईल, ज्याचा विनियोग आधुनिक प्रयोगशाळा, सुसज्ज ग्रंथालय आणि अद्ययावत संगणक कक्षांसाठी केला जाईल. सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे, शासकीय नियमांनुसार शैक्षणिक शुल्कात सवलत मिळणार असल्याने ग्रामीण भागातील गरीब पण गुणवंत विद्यार्थ्यांना आता अत्यल्प दरात उच्च दर्जाचे अभियांत्रिकी शिक्षण मिळेल. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पाठपुराव्याला या निर्णयामुळे यश आल्याचे बाेलले जात आहे.

रोजगार आणि विकासाला गती
शासकीय दर्जा मिळाल्यामुळे नामांकित कंपन्यांकडून होणाऱ्या 'कॅम्पस प्लेसमेंट'मध्ये वाढ होईल, ज्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. आतापर्यंत दर्जेदार शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई किंवा छत्रपती संभाजीनगरकडे धाव घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.

जिल्ह्यासाठी 'दुग्धशर्करा योग'
श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासकीय व्हावे, यासाठी आमचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू होता. हा निर्णय म्हणजे जिल्ह्यासाठी 'दुग्धशर्करा योग' आहे. यामुळे गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण तर मिळणार आहेच, शिवाय मंदिर संस्थानच्या खर्चात बचत होऊन कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा मार्गही मोकळा झाला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळाचे आम्ही ऋणी आहोत.
- राणाजगजितसिंह पाटील, उपाध्यक्ष, मित्र तथा आमदार.