उस्मानाबाद : उद्योग सुरु करण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तीला कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार योजना निर्मिती कार्यक्रम कार्यान्वित केला आहे. या योजनेतंर्गत अनेक युवकांचे अर्ज प्राप्त होतात. मात्र, बँका विविध कारणे पुढे करुन प्रकरणे नामंजूर करीत असल्याने युवकांचे उद्योग उभारण्याचे स्वप्न अधुरे राहत आहे. वर्षागणिक हजारो तरुण पदवी, पदविका घेत आहेत. मात्र, त्यातुलेतन शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध नसल्याने बरोजगारांच्य संख्येत भर पडत आहे. विविध प्रकारचे व्यवसाय सुरु करुन आत्मनिर्भर बनण्यासाठी अनेक तरुण प्रयत्नशील आहेत. मात्र, कोणताही उद्योग सुरु करायचा म्हटलं की, पैसा महत्वाचा ठरतो. पैसा नसल्यामुळे उद्योग, व्यवसायची पुढची प्रक्रिया ठप्प ठरते. पैशाअभावी उद्योग सुरु करण्याचे स्वप्न अपुरे राहू नये, यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरु केला आहे. मात्र, या योजनेतंर्गत मर्यादीत व्यक्तींनाच कर्ज मिळत होते. त्यामुळे याच योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने दोन वर्षापासून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरु केला आहे. यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करता येतात. अर्जासाठी त्रुटी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत दूर केल्या जातात. त्यानंतर हा अर्ज बँकेकडे पाठविल्या जातो. बँका मात्र कर्ज देताना अनेक अडथळे निर्माण करतात. त्यामुळे बँकामार्फत अनेक अर्ज नामंजूर केले जातात. परिणामी, युवकांच्या आशेवर पाणी फेरले जात अल्याचे दिसून येत आहे.
पॉईंटर मागील वर्षी बँकांना प्राप्त अर्ज
११२२
बँकानी मंजूर केलेले अर्ज
८८
चौकट..
प्रस्ताव रद्द करताना दिली जातात कारणे
उद्योग सुरु करण्यासाठी अनेक तरुण जिल्हा उद्योग केंद्रात अर्ज घेऊन येत असतात. या ठिकाणी प्रकरणांना मंजूरी मिळाली तरी बँकामध्ये प्ररकण नामंजूर केले जात असल्याचे चित्र आहे. मागील वर्षी ११२२ जणांनी प्रस्ताव साद केले होते. यापैकी केवळ ८८ प्रकरणांना मंजूरी मिळाली आहे. प्रकरणे नामंजूर करताना बँकाकडून गाव दत्तक नसणे, बँकेत व्यवहार कमी असल्याचे, तसेच प्रोजेक्ट बरोबर नसल्याचे कारणे दिली जातात असे अर्जदारांनी सांगितले.
कोट...
बेरोजगार तरुणांना उद्योग सुरु करता यावा, यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम राबविला जात आहे.मागील तीन वर्ष या योजनेत मराठवाड्यात जिल्हा प्रथम होता. दोन दिवसापूर्वी तालुकास्तरावर आढावा बैठका झाल्या आहेत. मंजूर झालेल्या प्रकरणांत कर्ज वितरीत करण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या आहेत.
निलेश विजयकर, जिल्हा व्यवस्थापक, अग्रणी बँक