डॉ. खुशालचंद बाहेती -
नवी दिल्ली : आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची सकारात्मक भूमिका किंवा आत्महत्येस मदत करणारे कृत्य केले नसेल तर ३०६ आयपीसीचा गुन्हा होत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे. एकाच आठवड्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अशा प्रकारचा दुसरा निर्णय आहे.
मेरठ जिल्ह्यातील विकासचे कांचनवर प्रेम होते. ४ मे २०१८ रोजी विकास हा कांचनच्या घरी गेला आणि कांचनला माझे तुझ्यावर प्रेम आहे, तू माझ्याशी लग्नास नकार दिला तर इथेच आत्महत्या करीन म्हणाला. तिने नकार देताच विकासने खिशातून बाटली काढून त्यातील विष पिले. नंतर दवाखान्यात त्याचा मृत्यू झाला.
कांचन, तिची आई, वडील, बहीण, भाऊ यांनी जातिवाचक शिवीगाळ करून विकासला पकडून विष पाजल्याची तक्रार ११ मे रोजी त्याच्या भावाने दिली. यात खून व ॲट्रॉसिटी ॲक्टप्रमाणे गुन्हा दाखल झाला. मुलीने लग्नास नकार दिल्याने विकासने आत्महत्या केली असा निष्कर्ष पोलिसांनी तपासात काढत ३०६ आयपीसी व ३ (२) (व्ही) ॲट्रॉसिटी ॲक्टप्रमाणे दोषारोप पाठवले. हा खटला रद्द व्हावा म्हणून उच्च न्यायालयात केलेले अपील फेटाळल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कांचनने लग्नास नकार दिला या पलीकडे तिने आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यात कोणतीही सकारात्मक भूमिका बजावली नाही म्हणत खटला रद्द केला. या प्रकरणात इतर आरोपींनी जातिवाचक शिवीगाळ केली अशा संदिग्ध आरोपाशिवाय कोणतेही पुरावे नाहीत, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. विकासने मुलीच्या घरासमोर व तिच्या समक्ष विष घेतले याचा अर्थ कांचनने त्यास आत्महत्येत मदत केली किंवा प्रवृत्त केले असे होत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यापूर्वी विकास मागे लागला असल्याची तक्रार मुलीने पोलीस ठाण्यात दिली होती, याचीही नोंद न्यायालयाने घेतली.
३०६ आयपीसीचा अपराध होण्यासाठी आत्महत्या करण्याची चिथावणी दिली पाहिजे किंवा आत्महत्येस प्रत्यक्ष मदत केली पाहिजे. कोणतीही सकारात्मक भूमिका बजावली नसेल तर आरोपीविरुद्ध ३०६ आयपीसीचा खटला चालवणे ही न्यायाची विडंबना ठरेल. -न्या. आर. सुभाष रेड्डी व ऋषिकेश रॉय (क्रि. ॲप. १०२२/२०२१ )