लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्ही व मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात काही पुरावे सापडल्याने यापुढे त्यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे आश्वासन देऊ शकत नाही, अशी माहिती मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली. पण न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करत असल्याचे स्पष्ट केल्याने पोलिसांनी १५ जानेवारीपर्यंत कारवाई न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.
वृत्तवाहिन्यांना महसूल मिळावा यासाठी अधिक जाहिरातदारांना आकर्षित करण्यासाठी काही वृत्तवाहिन्यांनी टीआरपी घोटाळा केल्याची तक्रार गेल्या वर्षी बार्कने पोलिसांकडे केली. बुधवारी न्यायालयाने यासंबंधी दाखल करण्यात आलेली याचिका युक्तिवाद न ऐकताच तहकूब केली.
अर्णब गोस्वामी यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे सुनावणीस उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्यावेळी मुंबई पोलिसांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्हाला रिपब्लिक टीव्ही व मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात पुरावे सापडले आहेत. आम्ही आधी दिलेले आश्वासन (कठोर कारवाई न करण्याचे आश्वासन) कायम ठेवू शकत नाही. मात्र, आता ही आणीबाणी आल्याने आम्ही आमचे आश्वासन १५ जानेवारीपर्यंत पाळू,
असे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
१६ डिसेंबर रोजी मुंबई पोलिसांच्यावतीने सिब्बल यांनी गोस्वामी किंवा एआरजी आउटलायर कंपनीच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर कठोर कारवाई करणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला दिली होती. आपल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, यासाठी कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी याचिकेत सुधारणा करण्यास मुदतवाढ
अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणात आरोपी असलेले रिपब्लिकन टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आणखी मुदतवाढ दिली आहे. तसेच त्यांना त्यांच्याविरोधात दाखल केलेले दोषारोपपत्रही सादर करण्याचे निर्देश दिले.
nअर्णब गोस्वामी व अन्य दोन आरोपी फिरोज शेख आणि नितीश सारडा यांना गुरुवारी अलिबाग दंडाधिकारी न्यायालयात उपस्थित राहावे लागणार आहे. १६ डिसेंबर २०२० रोजी दंडाधिकारी यांनी अलिबाग पोलिसांनी नाईक आत्महत्येप्रकरणी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्राची दखल घेतली. अर्णब गोस्वामी व अन्य दोघांना ७ जानेवारी रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. आरोपींवर लावलेल्या आरोपांतर्गत सात वर्षांहून अधिक शिक्षेची तरतूद असल्याने हे प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करायचे असल्याने दंडाधिकारी यांनी तिन्ही आरोपींना हजर राहण्यास सांगितले.