नागपूर : हत्येच्या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या कैद्याला धमकी देऊन त्याच्याकडून एक लाख, आठ हजार रुपयांची खंडणी उकळल्याच्या आरोपावरून नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात सात वर्षांपूर्वी कार्यरत असलेल्या तीन तुरुंग अधिकाऱ्यांवर खंडणी वसुलीचा गुन्हा दाखल झाला. या घडामोडींमुळे कारागृह प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
कृष्णा चौधरी, गुलाब खरडे आणि रवींद्र पारेकर अशी गुन्हा दाखल झालेल्या तुरूंग अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चौधरी सध्या नाशिक, खरडे अमरावती, तर पारेकर पुण्याच्या कारागृहात कार्यरत आहेत. २०१३ ते २०१५ या कालावधीत हे तीनही अधिकारी नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात कार्यरत होते. यावेळी हत्या केल्याच्या आरोपात मदनकुमार बाबुलालजी श्रीवास (वय ६२) हा वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील आरोपी मध्यवर्ती कारागृहात अंडर ट्रायल कैदी म्हणून बंद होता. त्याला त्यावेळी बडी गोल मध्ये ठेवण्यात आले होते. तेथून सेपरेट गुन्हाखाना येथे ठेवण्यासाठी आणि अन्य काही सुविधा देण्यासाठी तत्कालीन तुरुंग अधिकारी कृष्णा चौधरी, गुलाब खरडे आणि रवींद्र पारेकर या तिघांनी श्रीवास याला १ लाख, ८ हजार, ५०० रुपयांची खंडणी मागितली. त्याला जीवे मारण्याचीही धमकी दिली. कारागृहातून जामीनावर बाहेर पडल्यानंतर श्रीवासने या संबंधाने उच्च न्यायालयात तक्रार वजा याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशावरून या प्रकरणाची कसून चौकशी झाली. त्यानंतर २४ सप्टेंबर २०१४ ते २४ एप्रिल २०१५ या कालावधीत उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी श्रीवासला धमकी देऊन खंडणी मागितल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशावरून धंतोली पोलीस ठाण्यात बुधवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोन महिन्यातील दुसरी घटना मध्यवर्ती कारागृहातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल होण्याची दोन महिन्यांतील ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी तृतीयपंथी उत्तम सेनापती याच्या तक्रारीवरून सहा अधिकार्‍यांविरुद्ध लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल झाला होता.'लोकमत'ने उघड केली होती अनागोंदीनागपूरच्या कारागृहात २०१२ ते २०१५ या कालावधीत प्रचंड अनागोंदी कारभार होता. पैसे दिल्यास अधिकारी कैद्यांना मटन, चिकन, पत्ते, गाद्या, दारू, गांजा, मिठाई, मोबाईल, असे सर्वच उपलब्ध करून देत होते. कारागृहात कैदी चक्क जुगारही खेळत होते. लोकमतने त्यावेळी स्टिंग ऑपरेशन करून हा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आणला होता. त्यामुळे कारागृह प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली होती. लोकमतच्या वृत्ताची दखल घेऊन अनेक अधिकाऱ्यांवर त्यावेळी शासनाने कारवाईदेखील केली होती.