फौजदारी गुन्हे दाखल असलेले पोलीस विधानसभेपर्यंत ‘साईडला’

निवडणूक आयोगाच्या निर्देश; डीजींचे तात्काळ अंमलबजावणीचे आदेश

ठळक मुद्देलोकसभा निवडणूकीसाठी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार २८ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जाणार आहेत.पोलीस आयुक्त आणि विशेष महानिरीक्षकांनी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करुन त्याबाबतचा अहवाल पोलीस मुख्यालयाला पाठवावयाचा आहे.

जमीर काझी
मुंबई - केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकषाचा चांगलाच धसका महाराष्ट्र पोलीस दलाने घेतला असून त्यांनी दिलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे फर्मान पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांनी सर्व घटकप्रमुखांना दिले आहेत. त्यानुसार फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेले पोलीस अधिकारी, अंमलदारांची कार्यकारी पदावरुन थेट अकार्यकारी पदावर (साईड ब्रॅँच) उचलबांगडी केली जाणार आहे. केवळ लोकसभा निवडणूक नव्हे तर त्यानंतर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीपर्यत त्यांना महत्वाच्या ठिकाणी नियुक्ती दिली जाणार नाही.
पोलीस आयुक्त आणि विशेष महानिरीक्षकांनी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करुन त्याबाबतचा अहवाल पोलीस मुख्यालयाला पाठवावयाचा आहे.
लोकसभा निवडणूकीसाठी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार २८ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यकारी पदावरुन म्हणजेच पोलीस ठाण्यात नेमणूक असल्यास किंवा निवडणूकीशी संबंध येईल, अशा ठिकाणी कार्यरत असल्यास त्यांची अन्यत्र उचलबांगडी केली जाईल. लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणूका संपेपर्यंत म्हणजे साधारण नोव्हेंबरअखेरपर्यंत त्यांना कार्यकारी पदावर नेमले जाणार नाही, याची खातरजमा घटकप्रमुखांकडून करावयाची असून संबंधित आयुक्त व विशेष महानिरीक्षकांवर त्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
त्याशिवाय आयुक्तालय आणि परिश्रेत्राचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या किंवा ३१ मेपर्यंत पूर्ण होणार आहेत, अशा उपनिरीक्षक ते निरीक्षकांच्या बदल्या पोलीस अस्थापना वर्ग क्र.२ म्हणजे महासंचालकांकडून केल्या जातील, त्या व्यतिरिक्त अन्य सर्व बदल्याचे अधिकार हे संबंधित आयुक्त आणि विशेष महानिरीक्षकांना देण्यात आलेले आहेत. उपनिरीक्षक ते निरीक्षक पर्यतचा मुंबई पोलीस दल वगळता अन्य आयुक्तालय व परिश्रेत्रासाठी आठ तर मुंबईसाठी नऊ वर्षाचा कार्यकाळ आहे.

* यांच्या होणार बदल्या...
* एका जिल्ह्यात चार वर्षामध्ये तीन वर्षे सेवा झालेले, स्वत:च्या जिल्ह्यात कार्यरत तसेच २०१४ च्या निवडणूकीत ज्याठिकाणी कार्यरत असलेले असलेले उपनिरीक्षक ते निरीक्षक दर्जाचे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या विशेष महानिरीक्षकांनी परिक्षेत्रातील अन्य घटकामध्ये करावयाच्या आहेत. कार्यकारी पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातील .त्यासाठी उपरोक्त तीनही निकषाचा भंग होणार नसल्याची दक्षता घ्यावयाची आहे.
* मुंबई पोलीस आयुक्तालय वगळता अन्य आयुक्तालयातील आयुक्तांनी उपरोक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करावयाच्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या परिश्रेत्र व आयुक्तालयाच्या ८ वर्षाचा सेवा कालावधी पूर्ण झाला असल्यास किंवा ३१ मे २०१९ पर्यत पुर्ण होणार असल्यास त्या अधिकाऱ्यांची माहिती पोलीस महासंचालकांना द्यावयाची आहे. त्या अधिकाऱ्यांची बदली अस्थापना वर्ग क्रं.२ कडून केली जाईल.
* जे पोलीस अधिकारी स्वत:च्या जिल्ह्यात कार्यरत आहेत, परंतू ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत निवृत्त होणार आहेत, त्यांच्या त्याच घटकात अकार्यकारी पदावर नेमणूक करावयाची आहे. त्यांना निवडणूकीसंबंधी कोणतीही ड्युटी द्यावयाची नाही.
* मुंबई आयुक्तालयातर्गंत शहर व उपनगर असे दोन जिल्हे आणि सहा लोकसभा मतदार संघ आहेत. याठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकाºयांनाही बदलीबाबतचे उपरोक्त नियम कायम असून त्यांची गेल्या निवडणूकीतील बदलीचा जिल्हा व लोकसभा मतदारसंघ यावेळी कायम राहणार नाही याची बदली करताना आयुक्तांनी दक्षता घ्यावयाची आहे. त्याचप्रमाणे परिविक्षाधीन उपनिरीक्षक असल्यास स्वत:चे जिल्हा व पोलीस शिपाई म्हणून यापूर्वी च्या घटकात कार्यरत असतील त्यांना इतर जिल्हे , लोकसभा मतदार संघ वगळून बदल्या कराव्यात.