डान्स आणि बारमध्ये युती नको!

डान्स आणि बारला एकत्रित परवानगी देऊच नये, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचा निर्णय डान्सबारविरोधी मंचाने जाहीर केला आहे.

मुंबई : डान्स आणि बारला एकत्रित परवानगी देऊच नये, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचा निर्णय डान्सबारविरोधी मंचाने जाहीर केला आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघात सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मंचाच्या समन्वयक वर्षा विद्या विलास यांनी ही माहिती दिली. सरकारने पुरेसे पुरावे सादर न करता अयोग्यपणे बाजू मांडल्यानेच डान्सबार पुन्हा खुले होणार असल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला.वर्षा विद्या विलास म्हणाल्या की, डान्सबारवरील बंदीवेळी ६९ संस्थांनी एकत्रित येत स्थापन केलेल्या डान्सबारविरोधी मंचाने सरकारला अनेक पुरावे सादर केले होते. या पुराव्यांत बारबालांच्या शोषणासह डान्सबारमधील विविध बेकायदेशीर आणि अश्लील बाबींचा समावेश होता. सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविण्याचे काम डान्सबारमुळे होत असून, रोजगारनिर्मितीसाठी आणि कलेसाठी वेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र या दोन कारणांसाठी केवळ डान्सबार हाच उपाय नाही. विविध राज्यांतील परंपरेने सुरू असलेल्या जातींमधील नृत्यप्रकारांचा दाखला देत डान्सबार खुले ठेवण्याची मागणी अयोग्य आहे. संबंधित कलांसाठी आणि कलाकारांसाठी सांस्कृतिक केंद्राची उभारणी करता येईल. याशिवाय बारबालांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र स्तरावर शासनाला चांगली योजनाही सुरू करता येईल. मात्र त्याऐवजी डान्स आणि बार एकत्रित करून ‘डान्स-बार’ खुले करणे चुकीचे असल्याचे मत वर्षा विद्या विलास यांनी व्यक्त केले.>सरकारला देणार निवेदनमंचाचे अमोल मडामे यांनी सरकारला डान्सबारच्या माध्यमातून आधुनिक जातीयवाद मांडायचा असल्याची टीका केली. ते म्हणाले, विविध राज्यांमधील मागासलेल्या विशिष्ट जातींमधील महिला व तरुणीच डान्सबारमध्ये नाचगाण्याचे काम करीत आहेत. बहुतेक प्रकरणांत तरुणींना फसवून किंवा त्यांच्या गरजेचा गैरफायदा घेत बारबाला म्हणून त्यांना काम करायला लावले जाते. त्यामुळे या तरुणींना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी आवश्यक पुरावे आणि सर्वेक्षणात मदत करण्यासाठी सरकारने सामाजिक संस्थांची मदत घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यासाठी या आठवड्यात राज्यस्तरावर या विषयावर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था व संघटनांची बैठक घेण्यात येईल. तसेच सरकारला निवेदन देऊन न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.