पदभरती गोलमाल

पदभरतीचा गोलमाल
िवद्यापीठाच्या व्यवस्थापन पिरषदेत फूट : तायवाडे-अग्रवाल आमनेसामने

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर िवद्यापीठाच्या व्यवस्थापन पिरषदेची गुरुवारी झालेली बैठक चांगलीच तापली. िवद्यापीठात िरक्त असलेल्या ५६ पदांच्या भरतीवरून डॉ.बबन तायवाडे व डॉ.डी.के.अग्रवाल यांच्यात जोरदार शािब्दक चकमक झाली. भरतीसाठी िनयम कुठले लावावे याबाबत संभ्रम असल्याने कायदतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचा िनणर्य कुलगुरू डॉ.िवनायक देशपांडे यांनी घेतला असल्याची मािहती सूत्रांनी िदली. दरम्यान ही पदभरती रखडण्यामागे िवद्यापीठातील अंतगर्त राजकारण कारणीभूत असून येणार्‍या काळात यावरून मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता असल्याची मािहती सूत्रांनी िदली.
नागपूर िवद्यापीठाने २०१३ साली ५६ िशक्षकेतर िरक्त पदांसाठी जािहरात काढली होती. मात्र त्यावर व्यवस्थापन पिरषदेच्या बैठकीत डॉ.डी.के.अग्रवाल यांनी िशक्षकेतर पदांच्या भरतीिनयमांवर आक्षेप घेतला होता. नवे िदशािनदेर्श येत असताना, जुन्याच िनयमांप्रमाणे जािहरात का काढली, असा प्रश्न त्यांनी उपिस्थत केला होता. िवद्यापीठाने त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या सिमतीने नव्या िदशािनदेर्शांप्रमाणे जािहरात काढण्याची सुचना केली.
त्यानंतर िवद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. िवलास सपकाळ यांनी राजीनामा िदला. त्यामुळे या पदभरतीसाठी मुलाखतीच झाल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात रोस्टरमध्ये बदल, मराठा-मुिस्लम आरक्षण मंजुरी, स्थिगती असे अनेक बदल घडले.
गुरुवारी झालेल्या व्यवस्थापन पिरषदेमध्ये या मुद्यावर चचार् झाली. डॉ.बबन तायवाडे यांनी जुन्या िदशािनदेर्शांनुसार पदभरती करण्याची मागणी केली तर डॉ. डी.के.अग्रवाल यांनी नवीन िदशािनदेर्शांप्रमाणे नव्याने जािहरात काढण्याचा आग्रह धरला. यामुळे नव्या उमेदवारांना संधी िमळेल असा युिक्तवाद त्यांनी केला. या मुद्यावर दोन्ही सदस्यांमध्ये शािब्दक खडाजंगी झाली.

चौकट
अंतगर्त राजकारणातून अडकली पदभरती?
वेळेत उमेदवारांचे अजर् आले असताना सुमारे दीड वषेर् ५६ पदांवरील पदभरती रखडलेली आहे. यामागे िवद्यापीठातील अंतगर्त राजकारण कारणीभूत असल्याची मािहती सूत्रांनी िदली. जािहरातीच्या तारखेच्या वेळी िवद्यापीठातील अनेक कमर्चारी व अिधकारी विरष्ठ पदांसाठी पात्र नव्हते. दीड वषार्च्या कालावधीत यातील अनेक जण आता पात्र झाले आहेत. त्यामुळे नव्याने पदभरती न करता शुद्धीपत्रक जारी करून संबंिधतांना संधी देण्यात यावी, असा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु दीड वषार्ंच्या कालावधीत आरक्षणातदेखील बदल झाला आहे. त्यामुळे नव्याने आरक्षण लावावे लागेल. अशा िस्थतीत कायदेशीर सल्ल्यात नेमके काय मत येते याकडे िवद्यापीठ वतुर्ळाचे लक्ष लागले आहे.