छत्रपती संभाजीनगरात १२ दिवसांनंतर पाणीपुरवठा; खंडपीठाची तीव्र नापसंती

शहरवासीयांना वेळेवर पाणीपुरवठा होईल, याची दक्षता घ्या, खंडपीठाने दिले निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : सध्या तीव्र उन्हाळ्याच्या काळात शहरवासीयांना १० ते १२ दिवसांनंतर होत असलेल्या पाणीपुरवठ्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. शहरवासीयांना वेळेवर पाणीपुरवठा होईल, याची दक्षता घ्या, असे निर्देश खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिकेला दिले.

काही भागांत ७ दिवसांनंतर तर काही भागांत ८ दिवसांनंतर पाणीपुरवठा करण्यात येतो, असे निवेदन ‘मनपा’तर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी केले. त्यांचा दावा फोल ठरवत न्यायालयाचे मित्र ॲड. सचिन देशमुख आणि मूळ याचिकाकर्ता ॲड. अमित मुखेडकर यांनी १० ते १२ दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

रोडमॅप सादर
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘जीव्हीपीआर’ कंपनीने शहर पाणीपुरवठा योजनेचा ‘रोडमॅप’ सादर केला. पाणीपुरवठा योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी खंडपीठातर्फे नेमलेल्या समितीने ‘रोडमॅप’वर चर्चा करून आपले अभिप्राय पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाई
खंडपीठाच्या आदेशानुसार पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार आणि पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड खंडपीठात हजर होते. एमजेपी आणि कंत्राटदार यांंच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधिताविरुद्ध गुन्हे दाखल करून अटक केली आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करून तक्रारदारांना पोलिस संरक्षण दिल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठास दिली.

कोणीही हस्तक्षेप करू नये
सदर प्रकल्प जनहिताचा असल्यामुळे त्यात कोणीही हस्तक्षेप करू नये, असे खंडपीठाने बजावले. कोणी हस्तक्षेप केल्यास ‘एमजेपी’ने तक्रार द्यावी. त्यावर उच्च न्यायालयातर्फे नेमलेल्या समितीने कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.

कामात अनेक त्रुटी
या योजनेच्या कामातील अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून देत मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी ‘जॅकवेल’च्या कामाबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविला. कंत्राटदाराला अधिक मनुष्यबळ वाढविण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यावर अधिक मनुष्यबळ वाढवून पावसाळ्यापूर्वी ‘जॅकवेल’चे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन कंत्राटदाराने दिले. जलवाहिन्या अंथरण्यासाठी शहरभर रस्त्याच्या कडेला खड्डे खोदले आहेत. ते तसेच आहेत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी ते भरले नाही तर नागरिकांना मोठा त्रास होईल. शासकीय नियमानुसार योजनेच्या कामाचे ‘त्रयस्थ’ पार्टीकडून परीक्षण करण्याचे आदेश देण्याची विनंती त्यांनी केली. या जनहित याचिकेवर ११ जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.