औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन समितीचे गोठविलेले अनुदान शासनाने १०० टक्क्यांपर्यंत देऊ केले असून, आता आलेले अनुदान खर्च करण्याची मोठी पंचाईत होणार आहे. ३१ मार्चपूर्वी नियोजित कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी घाई होणार आहे. परिणामी अनेक कामे थातूर-मातूर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २५ रोजी सकाळी ११.३० वा. पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत डीपीसीची बैठक होत आहे.
गेल्यावर्षी कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यामुळे डीपीसीचे अनुदान गोठवून ते आरोग्य उपाययोजनांसाठी वळविले. ३२५ कोटी रुपयांचा पूर्ण वार्षिक आराखडा होता. त्यातील ३३ टक्के अनुदानाचा पहिला टप्पा गेल्यावर्षी दिला. १०७ कोटींतून बहुतांश २५ टक्के रक्कम कोरोना उपाययोजनांसाठी वळती केली होती. ३१ मार्च २०२० पूर्वी डीपीसीतून १४ कोटी ४३ लाख कोरोना नियंत्रणासाठी आरोग्य विभागाला मिळाले. यातील महापालिकेलाच १२ कोटी रुपयांच्या आसपास अनुदान दिले. शासनाच्या अध्यादेशानुसार २५ टक्के रक्कम डीपीसीतून आरोग्यसेवेसाठी देण्याचे ठरले. परंतु एप्रिलनंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत गेला. त्यामुळे शासनाला सर्व मार्गांनी मिळणारा महसूलही कमी झाल्याने डीपीसीच्या एकूण तरतुदीतील ३३ टक्के अनुदान देण्याचे ठरले. ३२५ कोटी रुपयांची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीसाठी २०२०-२१ यावर्षासाठी करण्यात आली होती. त्यातील ३३ टक्के म्हणजे १०७ कोटींच्या आसपास रक्कम आता डीपीसीला मिळाली. यातील २५ टक्के रक्कम आरोग्य विभागाला दिली. लोकप्रतिनिधींचा सर्व निधी देण्यात आला असून, कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची नियोजन विभागात प्रशासकीय मान्यतेसाठी गर्दी वाढू लागली आहे.
नियोजन अधिकाऱ्यांची माहिती अशी
जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष झुंजारे यांनी सांगितले, डीपीसीचा १०० टक्के निधी मिळाला आहे. कोरोनामुळे गोठविलेले पूर्ण अनुदान प्राप्त झाले आहे. ३२५ कोटी रुपयांचा आराखडा ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे. अनुदान आल्यामुळे कामांना वेग द्यावा लागेल.