वैद्यकीय कचरा उचलणाऱ्या नापास कंपनीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ‘ग्रेस’ मार्क!

जिल्हा प्रशासन, महापालिका अवाक् ; प्रदूषण मंडळ आरोपीच्या पिंजऱ्यात

छत्रपती संभाजीनगर : शहर आणि परिसरातील वैद्यकीय कचरा जमा करणे, त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी गाेवा येथील कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. मागील २० वर्षांपासून मनपा हद्दीसह जिल्ह्यातील कचरा जमा करणाऱ्या वॉटरग्रेस कंपनीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुढील कामासाठी परस्पर हिरवी झेंडी दाखविली. त्यामुळे सध्या जिल्हाधिकारी, महापालिका प्रशासक विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असा सामना रंगला आहे. मंडळाने परस्पर वॉटरग्रेसला कामाची मुभा कशी दिली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

महापालिकेने २२ वर्षांपूर्वी वैद्यकीय कचरा संकलन करणे, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नाशिकच्या वॉटर ग्रेस कंपनीची नेमणूक केली. शासकीय, खासगी रुग्णालयांमधील कचरा जमा करण्याचे काम कंपनी करीत होती. कंपनीचा कार्यकाल दोन वर्षांपूर्वी संपला. मनपाने नवीन अत्याधुनिक पद्धतीने काम करणाऱ्या कंपनीचा शोध सुरू केला. निविदा प्रक्रियेत गोवा येथील कंपनी सर्वोत्कृष्ट ठरली. आता या कंपनीला काम देण्यात आले. दरम्यान, लाखो रुपयांचे काम हातातून जात असल्याचे लक्षात येताच वॉटरग्रेस कंपनीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जिल्ह्यातील संपूर्ण कचरा जमा करण्याचे काम त्यांनाच मिळावे, असा प्रस्ताव तयार करून घेतला. हा प्रस्ताव परस्पर शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवून दिला. वास्तविक पाहता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली संनियंत्रण समिती अंतिम निर्णय घेते. समितीला अंधारात ठेवून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वॉटरग्रेसच्या बाजूने प्रस्ताव दिला. यावर मनपा प्रशासक, जिल्हाधिकारी यांनी तीव्र शब्दात नाराजी दर्शविली. या प्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील उपविभागीय अधिकारी अच्युत नंदवते यांनी बोलण्यास नकार दिला.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटीस
वैद्यकीय कचरा नष्ट करणाऱ्या वॉटरग्रेस कंपनीला यापूर्वी अनेकदा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस बजावल्या आहेत. शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाही, असा आरोप होता. आता अचानक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याच कंपनीच्या बाजूने प्रस्ताव कसा दिला यावर आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे.

२२ वर्ष लाखोंची कमाई
वॉटरग्रेस कंपनी शहरातील १० हजार बेडनुसार रुग्णालयांकडून मनपाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार पैसे वसूल करीत होती. मनपाला रॉयल्टी म्हणून एकूण साडेतीन ते चार लाख रुपये दरमहा मिळत होते. कंपनी शहरातून किमान १६ लाख रुपये वसूल करीत. कचरा संकलनासाठी कंपनीकडे ९ वाहने होती. दररोज अडीच मेट्रिक टन कचरा जमा होतो.

आम्हाला सर्वोत्कृष्ट काम हवे
शहरासाठी सर्वोत्कृष्ट काम हवे. गोवा येथील कंपनीचे प्लांट मनपा अधिकाऱ्यांनी बघितले. देशातील अन्य प्लांटही बघितले. सर्वोत्कृष्ट काम म्हणून गोवा येथील कंपनीचे होते. त्यांनाच हे काम दिले जाईल. जुन्या कंपनीने काहीही केले तरी ते नियमबाह्य आहे.
- जी. श्रीकांत, मनपा प्रशासक.