माजलगाव : शहरातील राजस्थानी मंगल कार्यालयाकडून शासन व तहसिलदार माजलगाव यांच्याविरूद्ध दिवाणी वरिष्ठस्तर न्यायालयात दावा चालु होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदेशिर रक्कमेच्या वसुलीसाठी कार्यालयातील फर्निचर जप्त करण्याच्या नामुष्कीची वेळ शासनावर आली आहे. तहसिलदारांच्या खुर्चीसह इतर एक लाख रूपयांपर्यंतचे साहित्य जप्त आदेश न्यालयायाने दिले आहेत. त्यामुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
शहरातील राजस्थानी सेवा समाजाच्या मंगल कार्यालयास नियमाप्रमाणे धाराखास (आकृषीक मूल्य) लागत नसताना महाराष्ट्र शासनाकडुन बेकायदेशिर आकारण केली. सन २००१ मध्ये राजस्थानी मंगल कार्यालयाची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. याविरूद्ध मंगल कार्यालय समितीच्यावतीने राज्य शासन व माजलगााव तहसिलविरूद्ध दावा दाखल केला होता. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रकरण सुरू असताना ५० हजार ९७६ रूपये मंगल कार्यालयाने जमा करावेत, असे आदेश देण्यात आले. यानंतर ३० जानेवारी २००९ रोजी न्यायालयाने शासनाची धाराखास वसुली व नोटीस बेकायदेशिर ठरविली. जमा करण्यात आलेली रक्कम वसुली दिनांकापासुन शेकडा ६ टक्के दराने सेवा समाजाला परत करण्याचे आदेशही निकालात दिले.
मंगल कार्यालयाकडुन जमा रक्कम मागणी करण्याचा अंमलबजावणी अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. शासनाच्यावतीने या बाबत दखल घेण्यात आली नाही. जमा झालेल्या रक्कमेची व्याजासह वाढ होउन आज ९० हजार ९५८ रूपये एवढी झाली.
गुरूवारी रक्कम वसुलीसाठी न्यायालयीन कर्मचा-याने न्यायालयाच्या जप्ती वॉरंट जारी करून जंगम मालमत्ता तहसिल कार्यालयाची जप्त करण्याची कारवाई केली. या प्रकरणात राजस्थांनी सेवा समाजाकडुन अॅड. प्रकाश मुळी आणि अॅड. रत्नाकर चैकीदार यांनी काम पाहिले.