औरंगाबाद : जिल्ह्यातील समस्या त्याच असून, त्यात फक्त आढावा बैठकीचे वर्ष बदलले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी जिल्ह्यातील कोरोनास्थिती, सिंचन, पाणी पुरवठा योजना, वीज पुरवठा, जि.प.शाळा, दळणवळण यंत्रणा, शेतकरी आत्महत्या, आरोग्य, तीर्थक्षेत्र विकासाच्या सादरीकरणातून आढावा घेत प्राधान्यक्रम ठरवून योजनांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील विविध कामांबाबत लोकप्रतिनिधी ऐवजी प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी आढावा बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील ३०० जि.प.शाळांवरील छत दुरुस्त करणे, शिर्डीकडे जाणारा खराब रस्ता दुरुस्त करणे, जिल्ह्यात नव्याने आरोग्य केंद्र सुरू करणे, पैठण रस्ता, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसह ४३ मुद्दे गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आले होते. त्याची उजळणी यावर्षी करण्यात आली. ४३ पैकी बहुतांश कामे मार्गी लागल्याचा दावा यावेळी प्रशासनाने केला.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंपाची वीज जोडणी द्यावी. घाटी प्रशासनाला औषध साठ्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. शहराच्या विकासासाठी मनपाने आकृतीबंध सादर करावा. शासनाने जिल्ह्यातील गुंठेवारीचा प्रश्नही सोडविण्यास प्राधान्य दिले असून, शहरासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली पाणी पुरवठा योजना पूर्णत्वास नेण्यात येईल, तसेच भराडी-वांगी धरणाबाबतचा प्रश्नही मार्गी लावण्यात येईल. शहर पाणी पुरवठा प्रकल्प योजनेतील गुरुत्व वाहिनी व जलकुंभ बांधणी कामाची पाहणी केल्याचे सांगून कामांची प्रगती पाहण्यासाठी मी वारंवार औरंगाबादला येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार जिथे-जिथे कमी पडत आहे, त्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना केल्या. मनपाकडून सुरू असलेल्या विविध कामांचे सादरीकरण आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले सादरीकरणजिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी ‘डिस्ट्रिक्ट अॅचिव्हमेंट’ या थीमवर मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण करताना मानव विकास निर्देशांक, कृषिक्षेत्राची दोन दशकांपूर्वी आणि आजची स्थिती, मका, कापूस प्रक्रिया केंद्र, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण यावर प्रकाश टाकला. कौशल्य विकास, शेततळे योजनेसाठी काय करता येईल, हे मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतले. जिल्ह्यात ८५४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यासाठी उभारी योजनेसाठी मुख्यमंत्री विशेष सहकार्य करणार आहेत. जिल्हा क्रीडा संकुल आणि सिटी सेंटरचे भूमिपूजन लांबविण्यात आले.