लेबर कॉलनीतील घरांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट

जिल्हाधिकारी चव्हाण यांच्याकडे महापालिकेचा अतिरिक्त पदभार असताना त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आदेशीत केले.

विश्वासनगर येथील शासकीय वसाहतीत ३३८ निवासस्थाने असून, ती १८५३-५४ साली बांधलेली आहेत. ही निवासस्थाने जीर्ण अवस्थेत आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून वारंवार संबंधितांना घरे खाली करण्यासाठी नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, पुढे कार्यवाही झाली नाही. आता जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून या प्रक्रियेला पुन्हा चालना दिली आहे. मनपा आयुक्तांचा अतिरिक्त पदभार जिल्हाधिकारी चव्हाण यांच्याकडे होता. त्यांनी या काळात मनपा आयुक्त म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहिले आहे. या अधिनियमातील कलम २६५ अ नुसार ३० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या इमारतींबाबत स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटीचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर इमारती शासनाच्या मालकीच्या असून, या इमारती सुस्थितीत ठेवणे, धोकादायक असल्यास रितसर कार्यवाही करणे ही जबाबदारी आपल्या विभागाची आहे. मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक बांधकामामुळे त्या इमारतीतील वास्तव्य करणारे नागरिक व त्या भागामध्ये फिरणारे इतर नागरिक यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो. ठाणे व महाड येथे अशाच जुन्या इमारती कोसळून मोठ्या दुर्घटना घडल्या आहेत. म्हणून लेबर कॉलनीतील या शासकीय वसाहतीबाबत जलद गतीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे, या इमारतीमुळे दुर्घटना घडल्यास त्यास आपण सर्वस्वी जबाबदार राहाल, असे या पत्रात म्हटले आहे.