सभापती निवडीही विधानसभेपूर्वीच

बाबूराव चव्हाण ,उस्मानाबाद
जि. प. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची निवड प्रक्रिया २१ सप्टेंबर रोजी पार पडली आहे. आता सभापतींच्या निवडींचा बारही विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच उडणार आहे. २ आॅक्टोंबर रोजी निवड प्रक्रिया घेण्यासंदर्भात प्रशासनाने तयारी सुरू केली असून सदस्यांना नोटिसा बजावण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची निवड प्रक्रिया विधानसभेपूर्वी होवू नये, म्हणून काँग्रेसच्या वतीने नानाविध प्रयत्न करण्यात आले. शेवटच्या टप्प्यात विध्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी पूर्ण झाला नसल्याची सबब पुढे करीत हायकोर्टामध्ये धाव घेवून निवड प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्यांना हायकोर्टाचाही दिलासा मिळाला नाही. त्यामुहे २१ सप्टेंबर रोजी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदासाठी निवड प्रक्रिया घेण्यात आली असता काँग्रेसने शिवसेना-भाजपासोबत घरोबा करून दोन्ही पदे आपल्याकडे ठेवली. अध्यक्षपदी काँग्रेसचेच धीरज पाटील तर उपाध्यक्षपदी सुधाकर गुंड यांची वर्णी लागली आहे. त्यामुळे आता इच्छुकांचे सभापती पदाच्या निवडीकडे डोळे लागले आहेत.
मागील अडीच वर्षातही काँग्रेसने सेना-भाजपाला सोबत घेवून सत्तेची समिकरणे साधली. त्यावेळी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि कृषी सभापतीपद काँग्रेसने ठेवले होते. तर महिला व बालकल्याण, बांधकाम आणि समाजकल्याण सभापतीपद सेनेला दिले. त्यामुळे उर्वरित अडीच वर्षासाठी हाच फॉर्मुला कायम ठेवला जातो की त्यात बदल केला जातो, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शिवसेनेच्या गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार मागील अडीच वर्षाप्रमाणेच उर्वरित अडीच वर्षासाठीही सभापती पदाचा फॉर्मुला कायम ठेवला जाणार आहे. असे झाल्यास शिवसेनेकडून कोणत्या तीन सदस्यांना या पदावर विराजमान होण्याची संधी दिली जाते, हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी काँग्रेसने सेना-भाजपाच्या पाठबळावर ही दोन्ही पदे आपल्याकडे राखण्यात यश मिळविले आहे. याला काही दिवस होत नाहीत तोच आता विधानसभा निवडणुकीला या पक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील चारही मतदारसंघात सेना-भाजपासह काँग्रेस उमेदवार आमने-सामने लढणार आहेत. त्याच वेळी जिल्हा परिषदेत असलेली या तीन पक्षांची मैत्री प्रचाराच्या काळात तिन्ही पक्षांसाठी अडचणीची ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच सभापतींच्या निवडी होणार असल्याने प्रचारकाळात या तिन्ही पक्षांना जनतेला उत्तर देताना जिल्हा परिषदेतील मैत्रीचा मुद्दा अडचणीचा ठरणार आहे.
महिला व बालकल्याण सभापतीपदासाठी महिला तर समाजकल्याण सभापतीपदासाठी आरक्षित जागेवरून निवडून आलेला सदस्य द्यावा लागतो. मात्र, बांधकाम सभापतीपदावर कुठल्याही प्रवर्गातील व्यक्ती विराजमान होवू शकतो. त्यामुळे या ठिकाणी स्पर्धा असणार आहे. म्हणजेच इच्छुकांची संख्या अधिक असेल. महिला व बालकल्याण सभापतीपदासाठी सध्या येरमाळा गटातील सेनेच्या लता पवार आणि शुष्मा देशमुख यांची नावे चेर्चेत आहेत. तर बांधकाम सभापतीपदासाठी दत्ता साळुंके आणि वालवड गटाचे दत्ता मोहिते यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. असे असले तरी या पैैकी कोणाच्या गळ्यात सभापतीची माळ पडते? हे निवडीच्या दिवशीच समोर येणार आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या निवडीवेळीही स्थानिक पक्षश्रेष्ठींनी कोणता उमेदवार विधान सभेच्या अनुषंगाने फायद्याचा ठरेल? हाच निकष डोळ्यासमोर ठेवून उमेदवार देण्यात आले. आणि त्यांना संबंधित खुर्च्यावरही बसविले. आता सभापतींची निवडही विधानसभेपूर्वीच होत असल्याने याही ठिकाणी विधानसभेच्या अनुषंगाने ‘प्लस-मायनस’चा विचार केला जाणार आहे.