सोमनाथ सूर्यवंशीचा न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू; हायकोर्टाचा अंतरिम आदेश राखीव

कुठल्या नियमाखाली कारवाई केली? : खंडपीठाचा शासनाला सवाल; ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचा युक्तिवाद

छत्रपती संभाजीनगर : परभणीतील संविधानाची प्रतिकृती भंग केल्यानंतर उसळलेल्या दंगलीनंतर पोलिसांनी अटक केलेले सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणातील प्राथमिक मुद्द्यांवर अंतरिम आदेशासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. संजय देशमुख यांनी सोमवारी प्रकरण राखून ठेवले आहे.

सोमनाथच्या शवविच्छेदन अहवालावर दुसरे मत घेण्याचा निर्णय पोलिस अधीक्षकांनी कुठल्या नियमाखाली घेतला? सीआयडीकडे तपास कुठल्या नियमाखाली वर्ग केला? तसेच पोलिसांचा अहवाल का स्वीकारावा? असे तीन प्रश्न खंडपीठाने शासनाला विचारले. सोमनाथची आई विजया सूर्यवंशी यांच्यावतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तर शासनाकडून मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयाने नियमावली करण्याची विनंती
ॲड. आंबेडकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, न्यायालयीन कोठडीत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) कायद्याच्या कलम १९६ नुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (जेएमएफसी) त्याच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यानंतरची पुढची पावले काय उचलावीत, याबाबत कायद्यात कुठलेही निर्देश नाहीत. राज्य शासनाने सुद्धा या संदर्भात कुठलेही स्पष्टीकरण केलेले नाही. न्यायालयीन कोठडीत ज्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो तो न्यायालयाच्या ताब्यात असतो म्हणून त्याला न्यायालयानेच ‘न्याय’ दिला पाहिजे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर पुढील कार्यवाही कशी व्हावी, यासंदर्भात विधानसभा तरतूद करेपर्यंत संविधानाच्या कलम २२७ खाली न्यायालयाने विचार करून नियमावली करावी, अशी विनंती केली. तसेच राज्य शासनाने सीआयडी अधिकाऱ्याची केलेली नियुक्ती रद्द करावी. मयत व्यक्ती न्यायालयाच्या ताब्यात होती म्हणून ‘एसआयटी’ सुद्धा न्यायालयानेच स्थापन करावी, अशी विनंतीही ॲड. आंबेडकर यांनी केली.

शासनाचे उत्तर
शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सदर प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवला आहे. १९० जणांना नोटीस बजावून जबाब नोंदवले आहेत. मात्र, सोमनाथच्या मृत्यू प्रकरणात तपासी अधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल पुढील सुनावणीपर्यंत अंतिम करू नये, असे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने २९ एप्रिल रोजी दिले आहेत. म्हणून चौकशी अहवालावर अंतिम निर्णय घेतला नाही, असे निवेदन केले.