लसीकरणातही जिल्ह्याची घसरगुंडी !

बाबूराव चव्हाण, उस्मानाबादउस्मानाबाद : बाळ जन्मल्यापासून ते एक वर्षाचे होईपर्यंत शासनाने ठरवून दिलेले लसीकरण शंभर टक्के करणे आवश्यक आहे. मात्र उस्मानाबाद जिल्ह्यात या लसीकरणाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. नुकत्याच एका संस्थेने केलेल्या सर्व्हेदरम्यान जिल्ह्याचे प्रमाण ६६ वरुन ५८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. ही बाब आरोग्य विभागाच्या दृष्टीकोनातून धक्कादायक मानली जात आहे. बाळ जन्मल्यापासून ते एक वर्षाचे होईपर्यंत त्याला विविध प्रकारची रोगप्रतिबंधक लस दिली जाते. आरोग्य खात्याच्या वतीने त्याचे नियोजनही करण्यात आलेले आहे. मागील दोन वर्षांपूर्वी शासनाच्या वतीने मदर अँड चाईल्ड ट्रॅकिंक सिस्टीम (एमसीटीएस) हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून गरोदर माता व मुलांना दर्जात्मक आरोग्य सेवा पुरविण्यावर भर दिला जातो. तसेच गरोदर माता, बालक, लसीकरण नोंदणीची माहिती अद्ययावत ठेवून आरोग्य सेवांचा पाठपुरावा करुन सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाते. माता मृत्यू व अर्भक मृत्यू दर कमी करणे हा या मागचा प्रमुख उद्देश आहे. सदरील उपक्रमांतर्गत गरोदर मातांची वेळोवेळी तपासणी करुन जरुरीच्या आवश्यक आरोग्य सुविधांचे नियंत्रण केले जाते. तसेच गरोदर माता व बालकांचे संपूर्ण लसीकरणही करण्यात येते. सेवांपासून वंचित राहिलेल्यांचा पाठपुरावा करुन सेवा दिलेल्यांचा मागोवा घेतला जातो. संपूर्ण लसीकरण तसेच आरोग्य संस्थांमध्ये सुरक्षित प्रसूती यांना पाठबळ दिले जाते. दरम्यान, हा उपक्रम कितीही चांगला असला तरी तो जिल्ह्यात अपेक्षित क्षमतेने राबविला जात नसल्याचे समोर आले आहे. एका संस्थेने (थर्ड पार्टी) जिल्ह्यातील लसीकरणाचा सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेअंती अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. एकीकडे शासन ‘संपूर्ण लसीकरण’ यावर भर देत असताना दुसरीकडे याच्या उलट चित्र जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे. जिल्ह्याचे लसीकरणाचे प्रमाण ६६ टक्क्यावरुन ५८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. ही बाब प्रशासन आणि सर्वसामान्यांच्या दृष्टीकोनातून चिंताजनक आहे. हे चित्र असेच कायम राहिले तर माता आणि अर्भक मृत्यूदर कसा कमी होणार असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होते आहे. बीसीजी लसीकरणाच्या प्रमाणावर नजर टाकली असता, तेही ९८ वरुन ९५ टक्क्यावर आले आहे. पोलिओ लसीकरणही ८६ वरुन ८२ टक्क्यापर्यंत घसरले आहे. गोवरच्या लसीकरणात मात्र काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. ते ७७ वरुन ८४ वर पोहचले आहे. त्यामुळे हे चित्र बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ल सीकरणा’साठी शासनाने दोन वर्षापूर्वी एमसीटीएस हा उपक्रम सुरु केला आहे. मात्र जिल्ह्यात तोही पूर्ण क्षमतेने राबविला जात नसल्याचेच सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. लसीकरणाचे प्रमाण केवळ ५८ टक्के एवढे आहे. म्हणजे आजही ५० टक्के बालकांचे संपूर्ण लसीकरण होत नाही. आरोग्य विभागाकडून होत असलेला हा कानाडोळा भावीपिढीसाठी घातक ठरणार आहे. हे प्रमाणा वाढविण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने आता जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.ए मसीटीएस हे एक सॉफ्टवेअर आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये गरोदर माता आणि जन्माला आलेल्या बालकांची नोंद करण्यात येते. त्यानुसार हे सॉफ्टवेअर मेसेजच्या माध्यमातून लसीकरणाची वेळ, तारीख सूचविते. हे दररोज अपडेट होते. असा मेसेज प्राप्त झाल्यानंतरर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी घरी जावून माता अथवा बालकाना आवश्यक लस देणे अपेक्षित आहे. या माध्यमातून वर्षभराचे लसीकरण पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे काहींना चार, काहींना दोन, काहींना एक तर काहींना आठ डोस मिळतात. त्यामुळे शासनाचे ‘संपूर्ण लसीकरण’ हे धोरण साध्य होताना दिसत नाही. एकूणच विचार केला तर आरोग्य यंत्रणेचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते.