गरिबांनी झोपडीतच राहावे काय? पक्क्या घराचे स्वप्नच

- साहेबराव हिवराळे

औरंगाबाद : कोरोना काळात पंतप्रधान आवास योजनेच्या कामाला फक्त राज्य शासनाचा निधी प्राप्त झाला. दीड वर्षापासून केंद्राचा निधी न आल्याने ही योजना रखडली असून, गरिबांनी झोपडीतच राहावे काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. गोरगरिबांचे पक्क्या घराचे स्वप्न आता स्वप्नच ठरते आहे.

झोपडीऐवजी पक्की घरे बांधून गरिबांचीही घरे मजबूत करण्याच्या सरकारच्या आश्वासनाने कासवगती पकडली आहे. दीड वर्षापासून तिन्ही टप्प्यातील अनुदान लाभार्थ्यांना मिळालेले नाही. या योजनेत प्रत्येक लाभार्थ्याला केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा मिळून अडीच लाखाचे अनुदान दिले जाते. शहरातील १०२० लोकांनी हे प्रस्ताव टाकले होते. त्यापैकी ७३१ मंजूर झाले. त्यातील २९२ लाभार्थ्यांना १ लाखाप्रमाणे २ कोटी ९२ लाख वाटप करण्यात आले. केंद्राचे दोन्ही हप्ते लाभार्थ्यांना मिळालेले नाहीत. त्यात वाळू, खडी, सिमेंट, लोखंडाचे भाव वाढले असून, बांधकाम व्यावसायिकांनीदेखील पैशाअभावी कामे बंद केली आहेत. पक्की घरे बांधण्यासाठी आपली मातीची घरे पाडून लाभार्थी भाड्याच्या घरात राहायला गेले होते. आता अनुदानच रेंगाळल्यामुळे किती दिवस भाड्याच्या घरात राहणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

वाळू मिळेना, साहित्यही महागले

पंतप्रधान आवास योजनेत वाळू मिळत नाही. वाळू, खडी, सिमेंट, लोखंडासह मजुरीदेखील वाढली आहे. त्यामुळे घर बांधतांना लाभार्थ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

केंद्राचा निधी आलेला नाही...

राज्य शासनाचा ७३१ लाभार्थ्यांना निधी देण्यात आला आहे. केंद्राकडून येणारा निधी दोन टप्प्यात दिला जातो, ती दोन्ही टप्प्याची रक्कम अद्याप आलेली नाही. निकषात बसणारे लाभधारकच योजनेत निवडले जातात. कोरोनामुळे दीड वर्षापासून निधी आलेला नाही. तो आल्यावर लाभार्थ्यांना देण्यात येईल.

- आवास योजनेचे अधिकारी

अपुरे अनुदान तेही वेळेवर नाही...

लोकांकडून उसनवारी करून साहित्य आणलेले आहे. पुढे काम होताना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. अनुदान अपुरे असूनही ते मिळत नसल्याने बांधकाम करताना अडचणी येत आहेत. - आत्माराम रगडे (लाभधारक प्रतिक्रिया )

साहित्य महागले आहे.

बांधकाम साहित्य महागले. निधीची दीड वर्षापासून आम्ही वाट पाहात आहोत. निधी आल्यावर तो तुमच्या खात्यात जमा केला जाईल, असेच अधिकारी सांगतात.

- शशिकला गवई (लाभधारक प्रतिक्रया)

७३१

प्रस्ताव मंजूर

-----------

४३९

जणांचे थकले राज्य शासनाचे अनुदान

----------

७३१

जणांचे थकले केंद्राचे अनुदान

-----------------

प्रत्येक लाभार्थ्याला किती अनुदान मिळते-

१,०००००

राज्य शासनाकडून

१,५०,०००

केंद्राकडून

--------------

किती लोकांना मिळाला पहिला हप्ता

२९२

------------

किती लोकांना मिळाला दुसरा हप्ता

०

------------

२०१८

१०२० प्रस्ताव टाकले

----------

२०१९

७३१ मंजूर

--------------

कितीजणांचे थकले केंद्राचे अनुदान

७३१

------------

२०२०

०

-------------

२०२१

०

राज्य शासनाचा हिस्सा

७ कोटी ३१ लाख

केंद्र शासनाचा

११ कोटीच्या जवळपास

---------------

डमी - ९४०