दीडशे कोटींच्या कामात तक्रारींची ‘शहा’निशा

शहरातील ५० सिमेंट रस्त्यांच्या कामात मंगळवारी मनपा प्रशासनाने अचानक यू-टर्न घेतला. १५० कोटी रुपयांच्या निविदा अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीत ठेवण्यात येणार होत्या. पुण्याच्या ज्या कंत्राटदाराला सर्व कामे देण्याचे निश्चित झाले, त्या कंत्राटदाराच्या विरोधात स्थानिक कंत्राटदारांनी कायद्याच्या चौकटीत एकजूट दाखविली. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने वेट अँड वॉचचे धोरण स्वीकारणे पसंत केले. निविदा प्रक्रियेशी संबंधित प्रशासनाकडे प्राप्त तक्रारींची ‘शहा’निशा करण्यात येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील ५० सिमेंट रस्त्यांच्या कामात मंगळवारी मनपा प्रशासनाने अचानक यू-टर्न घेतला. १५० कोटी रुपयांच्या निविदा अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीत ठेवण्यात येणार होत्या. पुण्याच्या ज्या कंत्राटदाराला सर्व कामे देण्याचे निश्चित झाले, त्या कंत्राटदाराच्या विरोधात स्थानिक कंत्राटदारांनी कायद्याच्या चौकटीत एकजूट दाखविली. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने वेट अँड वॉचचे धोरण स्वीकारणे पसंत केले. निविदा प्रक्रियेशी संबंधित प्रशासनाकडे प्राप्त तक्रारींची ‘शहा’निशा करण्यात येत आहे.
शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वी १०० कोटी रुपये मंजूर केले. रस्त्यांची यादी तयार करण्यापासून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यापर्यंत शेकडो विघ्न या कामात आले आहेत. जानेवारी महिन्यात कसेबसे करून मनपा प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. पुण्याच्या एका कंत्राटदाराने शासन निधीतील १०० कोटींच्या कामांसह ५० कोटींच्या डिफर पेमेंट पद्धतीच्या कामांवर वर्चस्व निर्माण केले. निविदांच्या स्पर्धेत या कंत्राटदाराने कमी दर भरून बाजी मारली. त्यामुळे शहरातील सर्व कंत्राटदार एकत्र आले. त्यांनी पुण्याच्या कंत्राटदाराविरोधात प्रचंड तक्रारी केल्या. नियमांमध्ये हा कंत्राटदार कुठेच बसत नाही. त्याने केलेल्या त्रुटींचा पाढाच कंत्राटदारांनी प्रशासनासमोर वाचला. यानंतरही अधिकाºयांनी विरोधाची पर्वा न करता निविदा प्रक्रिया अंतिम केली. १५० कोटींच्या कामांसाठी कंत्राटदार नियुक्त करण्याचे दायित्व स्थायी समितीला पार पाडावे लागते. मंगळवारी ऐनवेळी १५० कोटींच्या निविदा स्थायी समितीसमोर येणार होत्या. ‘ऐनवेळी’ प्रशासनाला कुजबुज लागली की, काही कंत्राटदारांनी खंडपीठात धाव घेतली. त्यामुळे प्रशासनाने दोन पाऊल मागे येणे पसंत केले.