नवनिर्मित तेलंगणा राज्यात वाळू उपशावरील धोरण बदलणार

राजेश गंगमवार, बिलोलीजिल्ह्याच्या दक्षिणेला असलेल्या नवनिर्मित तेलंगणा राज्यात वाळू उपशावरील धोरण बदलणार असल्याचे संकेत देण्यात आले असून मागच्या १४ वर्षांपासून आंध्र सरकारने टाकलेल्या वाळू उपशावरील निर्बंध हटविण्यात येणार आहेत़मराठवाडा व तेलंगणाच्या मधोमध मांजरा नदी वाहते़ प्रामुख्याने बिलोली व देगलूर तालुक्याच्या दक्षिणेला जवळपास शंभर किलोमीटर लांबीचा नदी पट्टा आहे़ बीड-लातूर जिल्ह्यातून नांदेड जिल्ह्यात या नदीचा प्रवेश होतो व धर्माबाद तालुक्यातील संगम येथे गोदावरी नदीत मांजरा विलीन होते़ संगम येथेही वाळूचा घाट आहे़ दोन राज्यातून जाणाऱ्या मांजरा नदीचे पात्र लाल वाळूसाठी प्रसिद्ध आहे़ अशा मांजरा नदीत दोन्ही राज्यात खाजगी व शासकीय वाळू घाट आहेत़ नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली व देगलूर तालुक्यात जवळपास शासकीय २० वाळूंचे घाट आहेत़ तर तेलंगणाच्या निजामाबाद जिल्ह्यातील बोधन व बांसवाडा या तालुक्यात २० शासकीय घाट असून दोन्ही राज्यात मिळून ४० गावांत वाळूंचे घाट आहेत़ अशा वाळू घाटातून करोडो रुपये महसूल मिळतो़वाळू उपशाच्या संदर्भात चौदा वर्षापूर्वी संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकारच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी वाळू उपशावर निर्बंध आणले़ पर्यावरणावर परिणाम होवून पाणीपातळीवरील घटते प्रमाण पाहता विंधन विहीर खोदकाम व वृक्षतोड यावर नियमावली केली़ परिणामी सर्वच वाळूघाटावरील उपसा थांबवण्यात आला़ पण मागच्या तीन वर्षात वाळू उपशावरील खाजगी पट्टयांना मुभा देण्यात आली, पण शासकीय वाळू घाटांना कोणतीही मान्यता मिळाली नाही़चौदा वर्षांपासून वाळूउपसा बंद असल्याने तेलंगणातील व्यावसायिकांनी जिल्ह्यातील मांजरा नदीच्या वाळूकडे लक्ष्य केले़ मांजराचे महत्त्व वाढल्याने महसूलमध्ये प्रचंड वाढ झाली़ जिल्ह्यात सर्वाधिक महसूल बिलोली व देगलूर तालुक्यातून मिळू लागला़ प्रारंभी लाखात असलेली उलाढाल दोन तालुक्यात शंभर कोटींच्या घरात गेली़ पण याच वर्षात महसूल विभागाने दंडात्मक कार्यवाहीचा बडगा उचलल्याने मांजराची वाळू कार्यवाही संपूर्ण राज्यात गाजली़