नरेगाच्या मजुरांना बँकांतून मजुरीस विलंब

विठ्ठल भिसे, पाथरीमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना वेळेच्या आत मजुरी मिळावी, यासाठी शासनाने योजनेमध्ये आमूलाग्र बदले केले़ पंचायत समिती स्तरावरून योजनेवर काम करणाऱ्या मजुरांना थेट आॅनलाईन मजुरी बँकांमार्फत देण्याची पद्धतही सुरू झाली़ असे असले तरी बँकेतून मात्र मजुरी मिळण्यास मोठा कालावधी लागत असल्याने मजुरांच्या नशिबी येरे माझ्या मागल्या प्रमाणे झाले आहे़ प्रशासनातील त्रुटीमुळे या योजनेमध्ये अडथळे निर्माण होऊ लागले आहेत़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) राज्यामध्ये २००८ पासून राबविण्यास सुरुवात झाली़ या योजनेंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध करून देणे आणि गावचा विकास करणे हा उद्देश समोर ठेवण्यात आला़ केंद्र शासनाकडून ही योजना राबवित असताना अनेक जाचक अटी तयार करण्यात आल्याने सुरुवातीला काही वर्षात या योजनेमध्ये काम करण्यास अधिकारी आणि कर्मचारी पुढे येत नव्हते़ मजुरांना मजुरी देण्यापासून या योजनेत अनेक अडथळे निर्माण झाले होते़ राज्य शासनाने मागील काही वर्षांत योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये आमूलाग्र बदल केले़ पूर्वी मजुरांसाठी हस्तलिखित हजेरीपट वापरले जायचे़ यामुळे अशा हजेरी पटातून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचे प्रकार घडत असत़ कालांतराने शासनाने मजुरांना कामावर मजुरीसाठी आॅनलाईन मजुरीचे रजिस्टर तयार केले़ त्यामुळे जेवढे मजूर कामावर असतील तेवढ्याच मजुरांची आॅनलाईन पद्धतीने नोंद केली जायची़ यामुळे बोगस मजुरांवर आळाही बसला़ काम करूनही मजुरांना दोन-दोन महिने मजुरी मिळत नसल्याने कालांतराने काही मजूर कामावर येणे बंद करू लागले़ पुन्हा योजनेमध्ये बदल करीत मजुरांची मजुरी बँकेत धनादेशाद्वारे न देता थेट आॅनलाईन पद्धतीने त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली़ बाराशे मजुरांची समस्यापाथरी तालुक्यात मनरेगा योजनेअंतर्गत २६ सिंचन विहिरी, एक नाला सरळीकरण, तीन शेततळे आणि सात रोपवाटिका अशी कामे सुरू असून, या कामावर साधारणत: १ हजार २०० मजूर उपस्थित असल्याचा अहवाल आहे़ पंचायत समितीकडून या मजुरांना आॅनलाईन पद्धतीने मजुरी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पाठवून देण्यात आली खरी़ परंतु, मजूर बँकेत चकरा मारूनही त्यांच्या खात्यात मात्र मजुरीची रक्कम मात्र जमा झाली नाही़ पाथरी पंचायत समितीच्या अंतर्गत कामावर असणाऱ्या मजुरांना २० एप्रिल २०१४ पासून आॅनलाईन मजुरी देण्यास सुरुवात झाली़ मजुरांना यामुळे वेळेत कामाची रक्कम मिळेल, असे वाटत असताना आॅनलाईन पद्धत मात्र आता अडचणीची ठरू लागली आहे़ महिना-महिना मजुरांची मजुरी आॅनलाईन होऊनही बँक खात्यामध्ये मात्र मजुरीची रक्कम जमा होत नाही़ यामुळे प्रशासनाने यातील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी आता केली जाऊ लागली आहे़