शहर कचऱ्यात; मात्र मनपाने असंवैधानिक पदासाठी केली वाहन खरेदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 5, 2018 07:26 PM2018-04-05T19:26:24+5:302018-04-05T19:30:22+5:30
मागील ४८ दिवसांपासून शहर कचऱ्यात खितपत पडले आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्र खरेदीला पैसे नाहीत.
![no money for City trash; However, buying a vehicle for an unconstitutional post | शहर कचऱ्यात; मात्र मनपाने असंवैधानिक पदासाठी केली वाहन खरेदी no money for City trash; However, buying a vehicle for an unconstitutional post | शहर कचऱ्यात; मात्र मनपाने असंवैधानिक पदासाठी केली वाहन खरेदी](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/aurangabad-mahapalika_20171020874.jpg)
शहर कचऱ्यात; मात्र मनपाने असंवैधानिक पदासाठी केली वाहन खरेदी
औरंगाबाद : मागील ४८ दिवसांपासून शहर कचऱ्यात खितपत पडले आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्र खरेदीला पैसे नाहीत. कर्मचाऱ्यांचा पगार, आंबेडकर जयंतीनिमित्त कर्मचाऱ्यांना फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स देण्याकरिता पैसे नाहीत, अशी ओरड घालणारे मनपा प्रशासन पदाधिकाऱ्यांसमोर अक्षरश: लोटांगण घालत असल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे. महापालिकेतील असंवैधानिक पद असलेल्या उपमहापौरांसाठी चक्क १५ लाख रुपयांची नवीन करकरीत कार खरेदी करण्यात आली. बुधवारी ही कार पाहून महापालिकेत अनेकांना आश्चर्याचा धक्काच बसला.
महापालिकेत महापौर आणि सभापती हे दोन पद संवैधानिक आहेत. उपमहापौर, सभागृहनेता, विरोधीपक्षनेता, गटनेता ही सर्व पदे असंवैधानिक आहेत, असे असतानाही महापालिका प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपमहापौर विजय औताडे यांच्यासाठी शोरूम कार खरेदी केली. तब्बल १५ लाख रुपये वाहनासाठी मनपाच्या तिजोरीतून अदा करण्यात आले. उपमहापौरांच्या वाहन खरेदीत भाजपचे सभापती गजानन बारवाल यांचाही मोठा वाटा आहे. त्यांनी ‘ऐनवेळी’गुपचूप वाहन खरेदीसाठी स्थायी समितीचा ठरावही मंजूर करून दिला. या ठरावाची युद्धपातळीवर प्रशासनानेही अंमलबजावणी केली. नवीन करकरीत वाहन बुधवारी महापालिकेत आणण्यात आले. विशेष बाब म्हणजे प्रशासनाने खरेदी केलेल्या वाहनावर पैसे खर्च करून चॉईस नंबरही टाकण्यात आला आहे.
मागील ४८ दिवसांपासून शहरातील १५ लाख नागरिक कचरा प्रश्नाने त्रस्त आहेत. महापालिका यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेण्यास तयार नाही. शेवटी महापालिकेचे दारिद्र्य पाहून राज्य शासनाला दया आली. शासनाने युद्धपातळीवर यंत्र खरेदीसाठी १० कोटी दिले. हा निधीही प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी बँकेत जमा केला.
६० लाखांची आतापर्यंत उधळपट्टी
महापौर, सभापती, शहर अभियंता, आयुक्त यांच्यासाठी मागील चार ते पाच महिन्यांत वाहने खरेदी करण्यात आली. यावर तिजोरीतून ६० लाखांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली. एकीकडे मनपाकडे विकास कामांसाठी पैसे नाहीत, दुसरीकडे पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांच्या वाहन खरेदीसाठी पैसा कोठून येतो. जनतेच्या पैशांची ही उधळपट्टी आहे. उद्या आम्ही सुद्धा प्रशासनाला नवीन वाहन खरेदी करून द्या, अशी मागणी करणार आहोत. प्रशासन आमच्यासाठी एवढी तत्परता दाखवेल का? हे बघावे लागेल.
-फेरोज खान, विरोधी पक्षनेता