निलेश लंकेंनीही घेतली मनोज जरांगे पाटलांची भेट; मराठा आरक्षणाबद्दल म्हणाले...

अहमदनगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील नवनिर्वाचित खासदार निलेश लंके यांनीही जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आहे.

Manoj Jarange Patil ( Marathi News ) : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनानंतर १ महिन्यासाठी आपलं उपोषण स्थगित केलं आहे. मात्र उपोषण काळात प्रकृती बिघडल्याने मागील काही दिवसांपासून ते रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यामुळे जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी राजकीय नेत्यांची रीघ लागली असून मराठवाड्यातील खासदारांनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर आता अहमदनगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील नवनिर्वाचित खासदार निलेश लंके यांनीही जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर निलेश लंके म्हणाले की, "जरांगे पाटलांनी स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता समाजाच्या हितासाठी हा लढा उभारला आहे. या आंदोलनाची सुरुवात करताना त्यांचं वजन ५१ किलो होतं. मात्र उपोषणामुळे टप्प्याटप्प्याने त्यांचं वजन कमी होत गेलं आणि ते आता अवघं ३६ किलो इतकं झालं आहे. सरकार किती काळ या मागण्यांचं घोंगडं भिजत ठेवणार आहे. या मागण्यांवर लवकरात लवकर तोडगा काढला पाहिजे," अशी मागणी लंके यांनी केली आहे.

जरांगे पाटलांचा उपोषण स्थगितीचा निर्णय कसा झाला?

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी त्यांची भेट घेऊन मागण्यांबाबत सरकारी पातळीवर कसं काम सुरू आहे, याबाबतची माहिती दिली. मात्र सरकारला पुरेसा वेळ दिल्यानंतरही सरकार योग्य गतीने काम करत नसल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला.  मागील दोन महिने राज्यात निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू असल्याने निर्णयप्रक्रियेत विलंब झाल्याचं शंभूराज देसाई यांच्याकडून सांगण्यात आलं. तसंच मी स्वत: अधिकाऱ्यांची बैठक घेईल आणि लवकरात लवकर सगेसोयरे अधिसूचनेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करेन, असा शब्द देसाई यांनी दिला होता. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी पुढील १ महिन्यासाठी आपलं उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?

पहिली मागणी - सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी

दुसरी मागणी - मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, याबाबतचा कायदा करावा

तिसरी मागणी - अंतरवाली सराटीसह राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत

चौथी मागणी - हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा

पाचवी मागणी - कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीला एक वर्षांसाठी मुदतवाढ द्यावी