नऊ प्लांटधारक कारवाईच्या रडारवर!

लातूर : जारद्वारे पॅकबंद पाण्याची खुलेआम विक्री करणारे प्लांटधारक आता अन्न व औषधी प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत. लातूर शहरातील दोन व उदगीर शहरातील सात अशा एकूण नऊ प्लांटची गुरुवारी कसून तपासणी करण्यात आली आहे. ‘लोकमत’ने स्टींग आॅपरेशन केल्यानंतर अन्न व औषधी प्रशासनाला जाग आली आहे. दरम्यान जिल्हाधिकार्‍यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन अन्न व औषधी प्रशासनाला लेखी आदेश देऊन कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अन्न व औषधी प्रशासन जागे झाले आहे. कोणत्याही प्रकारची शास्त्रोक्त चाचणी न करता लातूर शहर व जिल्ह्यात जारद्वारे पॅकबंद पाण्याचा व्यवसाय जोरात वाढला आहे. हे पाणी शुद्ध असल्याचा कोणताही पुरावा प्लांटधारकांकडे नाही. नियम व अटींच्या अधीन राहून हा व्यवसाय केला जात नाही. सर्व नियम धाब्यावर बसवून खुलेआम पाण्याची विक्री केली जात आहे. पाणी शुद्ध असेल याची खात्रीच नाही. त्यामुळे ‘लोकमत’ने गेल्या तीन दिवसांपासून हा प्रश्न ऐरणीवर घेतला आहे. आता कुठे अन्न व औषधी प्रशासनाला जाग आली असून, त्यांनी प्लांटधारकांची तपासणी सुरू केली आहे. उदगीर तालुक्यात अन्न निरीक्षक बी. एम. ठाकूर यांनी पंधरापैकी सात प्लांटची तपासणी केली आहे. या प्लांटधारकांकडे ‘बीआयएस’ मानांकन आहे का? अन्न व औषधी प्रशासनाचा परवाना घेतला आहे का? नसेल तर हा व्यवसाय का सुरू केला? आदी मुद््यांनुसार तपासणी करण्यात आली आहे. उदगीर शहरातील एक प्लांटधारक वगळता अन्य प्लांटधारकांच्या उत्पादनाला ‘बीआयएस’ मानांकन नाही. उर्वरित चौदाही प्लांटधारकांनी अन्न व औषधी प्रशासनाचीही परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे तपासलेल्या सात प्लांटधारकांवर खटला दाखल होणार आहे. तत्पूर्वी तपासणीचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. लातूर शहरात अन्न निरीक्षक डॉ. मुंडे व सोनटक्के यांनी बुधवारी दोन प्लांटची तपासणी केली आहे. या तपासणीत अन्न व औषधी प्रशासनाचा परवाना व ‘बीआयएस’ मानांकन, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी आहे का? याची तपासणी करण्यात आली आहे. लातूर शहर व परिसरात चार मानांकन असलेले प्लांटधारक असून, अन्य अकरा प्लांटधारक विना मानांकनधारक आहेत. त्यांच्याकडे कोणताही परवाना नाही, अशी माहिती अन्न व औषधी प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. गेल्या दोन दिवसात तपासण्यात आलेल्या लातूर व उदगीर शहरातील प्लांटधारकांमध्ये शंकरा ब्रेव्हरीजेस, गोवा इंडस्ट्रीज, संकेत अ‍ॅक्वा, देवकृपा अ‍ॅक्वा कोल यांचा समावेश आहे. तपासणी झालेल्या सर्व प्लांटधारकांबाबत न्यायालयात खटला दाखल होणार असल्याची माहिती अन्न व औषधी प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त ए. जी. भुजबळ यांनी दिली. तपासण्यात आलेल्या प्लांटधारकांकडे पाण्याचा स्त्रोत काय आहे? त्या पाण्याचे प्रमाण काय आहे. अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यानुसार व्यवसायाची परवानगी आहे का? ‘बीआयएस’ मानांकन का घेतले नाही? या अनुषंगाने प्लांटधारकांना जाब विचारण्यात आला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या सूचनेनुसार ही तपासणी करण्यात आली असून, त्यांच्याकडे अहवाल सादर करून लवकरच खटले दाखल करण्यात येणार आहेत. उर्वरित प्लांटधारकांची तपासणी तात्काळ केली जाणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी) विभागीय कार्यशाळेत जार वॉटरचा विषय... अन्न व औषधी प्रशासनाच्या कर्मचार्‍यांची विभागीय कार्यशाळा शुक्रवार व शनिवार असे दोन दिवस औरंगाबादेत होत आहे. या कार्यशाळेत पॅकेज्ड ड्रिकींग वॉटर व मिनरल वॉटरच्या परवानगीबाबत चर्चा होणार आहेत. वरिष्ठ स्तरावरुन या विषयावर मंथन होणार आहे. ‘लोकमत’ ने हा विषय ऐरणीवर घेतल्यानंतर दोषी प्लांटधारकांवर काय कारवाई करावी? यावर उद्या होत असलेल्या कार्यशाळेत चर्चा केली जाणार आहे. जिल्ह्यात ३२ प्लांटधारक जारद्वारे पॅकेज्ड पाण्याची व मिनरल वॉटरची विक्री करणार्‍या ३२ प्लांटधारकांची माहिती अन्न व औषधी प्रशासनाला सध्या प्राप्त झाली आहे. यातील पाच जणांचा अपवाद वगळता अन्य कोणाकडेही अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यानुसार परवानगी नाही, हे आता उघड झाले आहे. यात आणखीन प्लांटधारकांची भर पडण्याची शक्यता आहे. अन्न व औषधी प्रशासनाकडून तसा शोध सुरू झाला आहे.