उद्योग जगताच्या विकासाला नवी भरारी

सुनील कच्छवे, औरंगाबादऔरंगाबाद : दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) प्रकल्पाच्या कामाने आता वेग घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत औरंगाबाद शेंद्रा ते बिडकीन पट्ट्यात भव्य अशी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औद्योगिक वसाहत उभी राहणार आहे. ही वसाहत एकूण तीन फेजमध्ये उभी राहणार असून, पहिल्या फेजसाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीच्या उभारणीला लवकरच सुरुवात होऊ शकणार आहे. डीएमआयसीमुळे केवळ औरंगाबादच नाही तर संपूर्ण मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे.शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या प्रयत्नांमुळे औरंगाबादचा डीएमआयसी प्रकल्पात समावेश झाला. उद्योगमंत्री असताना त्यांनी यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. या प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील शेंद्रा ते बीडकीन पट्ट्यात तब्बल साडेदहा हजार हेक्टरवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औद्योगिक वसाहत उभी राहणार आहे. त्यासाठी वर्षभरापासून भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविली जात आहे. आतापर्यंत करमाड येथील ५५५ हेक्टर आणि बिडकीन परिसरातील २,३५१ हेक्टर अशा एकूण २,९०० हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे. विशेष म्हणजे भूसंपादनाची ही संपूर्ण प्रक्रिया फारसा विरोध न होता पार पडली. तसेच शेतकऱ्यांना जमिनीसाठी एकरी २३ लाख रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक भाव मिळाला. आतापर्यंत १,२०० कोटींचा मोबदला डीएमआयसी प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहेच; पण त्याआधी भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटीही मोठी रक्कम जिल्ह्यात येणार आहे. डीएमआयसीसाठी आतापर्यंत करमाड आणि बिडकीन येथील २,९०० हेक्टर जमीन संपादित झाली असून, तिच्या मोबदल्याची एकूण रक्कम १,६०० कोटी रुपये एवढी आहे. यापैकी आतापर्यंत करमाड येथे ३०० आणि बिडकीन येथे ९००, अशा एकूण १,२०० कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना वाटपही झाले आहे. शेंद्र्यात ‘स्मार्ट सिटी’डीएमआयसी प्रकल्पांतर्गत शेंद्रा येथे स्मार्ट सिटी उभारण्यात येणार आहे. ही स्मार्ट सिटी सुमारे साडेसहाशे हेक्टरवर उभारली जाणार असून, यामध्ये नागरी व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. हे शहर संपूर्णपणे पर्यावरणपूरक तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सोयी-सुविधांनी युक्त असे असेल. त्यासाठी जपानच्या सहा कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे. ज्यामध्ये संकल्पना व पर्यवेक्षणाचे काम जेजीसी कंपनी करीत आहे, तर पर्यवेक्षण व वॉटर प्लांटचे काम मुत्सुबिशी कॉर्पोरेशन करील. अर्बन प्लानिंग कन्सल्टेशनचे काम निक्कने सिक्केई कंपनी करील. ४माहिती तंत्रज्ञानाची जबाबदारी आयबीएम- जपान या कंपनीवर असेल. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटची जबाबदारी एब्रा इंजिनिअरिंगवर असेल, तर वॉटर कन्सल्टेशनचे काम योकाहामा सिटी ही कंपनी करणार आहे.उद्योजकांना मिळेल भरारीऔरंगाबादेतील उद्योजकांना सध्या फारशा मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही येथील उद्योजक जगभरात आपल्या गुणवत्तेच्या बाळावर अधिराज्य गाजवत आहेत. डीएमआयसी प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर येथील उद्योजकांना भरारी घेण्यासाठी पंख लावल्यासारखे होईल. आॅटो इंडस्ट्री, औषधी कंपन्या सध्या आघाडीवर आहेत. बीअर कॅपिटल म्हणूनही औरंगाबादकडे बघितले जाते.