अडीच हजार कोटींची गरज

औरंगाबाद : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवडलेली मराठवाड्यातील १६८२ गावे टंचाईमुक्त करण्यासाठी एकूण २ हजार ७२९ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. यापैकी १ हजार ८९ कोटी रुपये येत्या वर्षभरात विविध योजनांमधून मिळणार आहेत. उर्वरित सोळाशे कोटी रुपयांचा निधी उद्योजकांकडून मिळविण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्या मुंबईत उद्योजकांची बैठक बोलावण्यात आली
आहे.
पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील १६८२ गावे निवडण्यात आली आहेत. या गावांमध्ये जलसंधारणाची कोणकोणती कामे केल्यास ही गावे टंचाईमुक्त होऊ शकतात याचे आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यासाठी किती खर्च लागणार हेही यात नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार मराठवाड्यातील १६८२ गावे टंचाईमुक्त करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांवर एकूण २ हजार ७२९ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. त्यापैकी जून २०१५ पर्यंत एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम, गतिमान पाणलोट क्षेत्र विकास, जिल्हा नियोजन समिती, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आदी योजनांमधून १ हजार ८९ कोटी रुपये उपलब्ध होणार
आहेत.
राहिलेले १ हजार ६४० कोटी रुपये उद्योजकांच्या सीएसआर फंडातून (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मिळविण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात
आहे.
बैठकीला राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, रोहयो उपायुक्त तसेच इतर अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियानात निवडलेल्या गावांतील कामांसंदर्भात आणि आवश्यक निधीबाबत विभागीय आयुक्त सादरीकरण करणार आहेत.