औरंगाबाद : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत लवकरच नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू होणार आहे. या योजनेतील अटी, शर्तीनुसार महापालिका नळांना मीटर बसविणार आहे. पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक नळांना मीटर बसविण्याचे काम सुरू होईल. दुसऱ्या टप्प्यात निवासी नळांना मीटर बसविण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी सांगितले.
शहरासाठी १६८० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेचे काम हैदराबादच्या जीव्हीपीआर या कंपनीला देण्यात आले आहे. आगामी आठवडाभरात बँक गॅरंटी भरल्यानंतर कंत्राटदार कंपनीला कार्यारंभ आदेशदेखील दिले जाणार आहेत. त्यानंतर योजनेच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल. या पार्श्वभूमीवरच पालिका आयुक्त पांडेय यांनी पत्रकारांशी बोलताना नमूद केले की, जलयोजनेचे काम आता सुरू होणार आहे. त्यामुळे पालिकेकडून नळांना मीटर बसविण्याचेही नियोजन केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील व्यावसायिक नळांना मीटर बसविण्यात येतील. त्यानंतर निवासी नळांचा विचार केला जाईल. तसेच मीटर बसविण्याचा खर्च स्मार्ट सिटीच्या निधीतून केला जाईल. त्यासाठी पुण्याच्या संस्थेमार्फत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मीटर बसविण्याचे काम सुरू झाल्यानंतर शहरातील बेकायदा नळांचा शोधही घेतला जाणार असल्याचे आयुक्त पांडेय यांनी स्पष्ट केले आहे.
मनपा निवडणुकीमुळे विरोधाची भीती
समांतर जलयोजनेत मीटर बसविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. मात्र, त्याही वेळी पालिकेच्या या निर्णयाला विरोध झाला होता. आगामी काळात पालिकेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयास विरोध होण्याची भीतीदेखील व्यक्त करण्यात येत आहे.
पाणीपट्टीची थकबाकी ३२१ कोटी
नागरिक पाणीपट्टी भरण्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे बहुतांश मालमत्ताधारकांकडे २० ते २५ वर्षांची पाणीपट्टी थकलेली आहे. परिणामी, थकबाकीचा आकडा वाढून ३२१ कोटींवर पोहोचला आहे. यात निवासी नळांची थकबाकी तब्बल २६४ कोटी एवढी आहे, तर व्यावसायिक नळांचे ५६ कोटी रुपये थकलेले आहेत. चालू मागणीत निवासी नळांची ४९.१४ कोटी, तर व्यावसायिक नळांची ११.८० कोटी अशी एकूण ६० कोटी ९४ लाख रुपयांची पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत २५ टक्केदेखील वसुली झालेली नाही. त्यामुळे पालिका आता पाणीपट्टी वसुलीकडेही मोर्चा वळविणार आहे.
शहरात सव्वा लाख अनधिकृत नळ कनेक्शन
पालिकेतील सत्ताधार्यांनी अभय योजना राबवून केवळ हजार रुपयांत बेकायदा नळ नियमित करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्रशासनाने त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. पालिकेकडून नळ नियमित करताना एकदम १० ते १२ हजार रुपये दंड आकारला जात असल्याने ते सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे आजही तब्बल सव्वा लाख नळजोडण्या बेकायदा असून, त्यातून पालिकेचा महसूलही बुडत आहे.
पाणीपट्टीची थकबाकी - चालू मागणी अशी
- निवासी नळ - १,१४,६२९
थकबाकी - २६४,९८,९२,५९२
चालू मागणी - ४९,१४,३७,७८२
एकूण - ३१४,१३,३०,३७४
- व्यावयासिक नळ - १९२३
थकबाकी - ५६,५५,६५,५९९
चालू मागणी - ११,८०,३५,९५५
एकूण - ६८,३६,०१,५५४