शासकीय योजनांचे लाखो रुपये बँकेत पडून

उस्मानाबाद : शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची रक्कम संबंधितांना वाटप करण्यासाठी बँकेकडे जमा करूनही परंडा तालुक्यातील सोनारी येथील स्टेट बँक आॅफ इंडिया शाखाने मात्र संजय गांधी निराधार योजनेच्या २५७ लाभार्थ्यांचे १ लाख ७७ हजार ९०० रूपये अद्यापही लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. जिल्ह्यातील विविध बँकेकडून शासकीय योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे सातत्याने सुरूच असतात. याच अनुषंगाने प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील सर्वच बँकाची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. परंडा तालुक्यात १८ बँका असून, यात स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या तीन शाखा, महाराष्ट्र ग्रामीण बँके च्या तीन तर स्टेट बँक आॅफ हैैद्राबादची एक शाखा कार्यरत आहे. या पथकामार्फत या सर्वच बँकांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या परंडा शाखेकडील २७ लाभार्र्थींचे १५ हजार ४०० रूपये हे लाभार्थी कार्यक्षेत्रा बाहेरील असल्यामुळे वाटप करण्याचे बाकी असल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक अनाळा शाखेकडे सदर योजने अंतर्गत १३ लाभार्र्थींचे १८ हजार रुपये प्राप्त आहेत. परंतु, लाभार्थ्यांची खाती नसल्यामुळे वाटप होऊ शकलेले नाही. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जवळा (नि) शाखेकडून ५५ लाभार्थ्यांचे १ लाख ५५ हजार ८५० रुपये वाटप करण्याचे बाकी असल्याचे दिसून आले. परंडा तालुक्यातील सोनारी येथील स्टेट बँक आॅफ इंडिया शाखाने संजय गांधी निराधार योजनेच्या २५७ लाभार्र्थींचे १ लाख ७७ हजार ९०० रूपये बँकेकडे जमा करण्यात आले होते. मात्र, बँकेने सदर रक्कम लाभार्र्थींच्या खात्यावर जमा केलेली नाही. बँक आॅफ इंडिया या शाखेमध्येही ५६६ लाभार्थ्यांची रक्कम १० लाख ९९ हजार २०० रुपये बँकेकडे जमा असून, त्यापैैकी ५१६ लाभार्र्थींचे ९ लाख १४ हजार रूपये वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित ५० लाभार्थीची रक्कम मात्र बँक खाते नसल्यामुळे वाटप करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, काही बँकांनी खातेदारांकडून जादा रकमाही वसूल केल्याचे या पथकाच्या निदर्शनास आले आहे. परंडा येथील स्टेट बँक आॅफ इंडिया शाखेने ८८० खातेदाराकडून निरीक्षण व प्रक्रिया शुल्क आकारून ९ लाख २४ हजार रुपये वसूल केले आहेत. याशिवाय स्टेट बँक आॅफ हैैदराबाद शाखेत पथकाने खाते उताऱ्यांचे अवलोकन केले असता येथेही प्रत्येक खातेदाराकडून निरीक्षण शुल्काच्या नावाखाली ५०० रुपये वसूल केल्याचे दिसून आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.