ललित गांधी : केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन औरंगाबाद : ‘जीएसटी’चे अनेक नियम व्यापाऱ्यांसाठी जाचक असून, त्यात शिथिलता आणण्यासाठी आपण ‘माकिआ’ या राज्यस्तरीय संघटनेमार्फत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही या संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी आज येथे दिली.
‘सीएमआयए’च्या सभागृहात गुरुवारी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रीकल्चर’ (माकिआ) या राज्यव्यापी संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांचा व्यापारी व उद्योजकांसोबत संवाद, या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
याप्रसंगी गांधी म्हणाले की, ‘जीएसटी’चा परतावा मिळण्यासाठी व्यापाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. नफा झालेला नसल्यामुळे कर भरावा लागत नाही; पण ‘झिरो रिटर्न’ भरणे अनिवार्य आहे; मात्र ‘झिरो रिटर्न’ भरण्यास एक दिवसाचा विलंब झाला, तरी व्यापाऱ्यांना दंड आकारला जातो. शून्य कर असताना केवळ विलंबामुळे व्यापाऱ्यांना दंड आकारला जाणे, ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. या व अन्य प्रश्नांबाबत आपण ‘मासिआ’च्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थमंत्री व संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुरावा करू, असे सांगून ललित गांधी म्हणाले की, ‘डीएमआयसी’च्या माध्यमातून सध्या मराठवाडा हा प्रकाशझोतात आलेला प्रदेश आहे. त्यामुळे ‘माकिआ’च्या माध्यमातून येथे ‘अँकर प्रोजेक्ट’ आणण्यासाठी शासनाला सहकार्य केले जाईल. अँकर प्रोजेक्ट आला, तर याठिकाणी त्यावर अवलंबित लघू उद्योग, व्हेंडर, सब व्हेंडर्सना चालना मिळेल. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या लहान-लहान ‘एमआयडीसी’मध्ये स्थानिक उद्योगांनी ‘क्लस्टर’ निर्माण करावेत. ‘माकिआ’ त्यासाठी सहकार्य करेल. शासनाकडून यासाठी देय्य लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यासाठी ‘कॉमन फॅसिलिटी सेंटर’ तयार करून त्यास ‘जेवढा वापर तेवढेच पैसे’ या तत्त्वावर उद्योगांना वापरण्यासाठी दिले जातील. यासही चेंबर पुढाकार घेईल, असे गांधी म्हणाले.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ‘माकिआ’चे माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार होते. यावेळी ज्येष्ठ उद्योजक मुकुंद भोगले, ‘सीआयआय’चे मराठवाडाध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी, ‘माकिआ’चे उपाध्यक्ष उमेश दाशरथी, व्यापारी महासंघाचे जगन्नाथ काळे, ‘सीएमआयए’चे मानद सचिव सतीश लोणीकर, उद्योजक रिशी बागला, प्रीतेश चटर्जी आदींसह व्यापारी व उद्योजक उपस्थित होते.