बँकांकडून व्याजापोटी शेतकऱ्यांची पिळवणूक

दिनेश गुळवे , बीडशेतकऱ्यांसाठी बॅँकांकडून पीककर्ज देण्यात येते. एक लाखापर्यंतच्या पीककर्जाची शेतकऱ्याने मुदतीत परतफेड केली तर केवळ मुद्दल रक्कम बॅँकांनी घ्यावी, व्याज शेतकऱ्यांकडून घेऊ नये, ते व्याज सरकार देईल, असे शासनाचे परिपत्रक आहे. मात्र, असे असतानाही बीड जिल्ह्यातील अनेक बॅँका शेतकऱ्यांकडून दहा हजार ते लाखापर्यंतचे पीककर्ज परतफेड करून घेताना व्याजही आकारत आहे. गारपीट, अवकाळी पाऊस व दोन वर्षापासून दुष्काळग्रस्त असलेल्या बीड जिल्ह्यातील शेतकरी या प्रकारामुळे अधिकच नाडला जात आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीसह खत, मशागत आदी विविध कारणांसाठी कर्ज घ्यावे लागते. शेतकरी खाजगी सावकारांना बळी पडू नये यासाठी बॅँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात येते. लाखापर्र्यंतच्या कर्जावरील व्याजाची हमी शासनाने घेतलेली आहे.१९९१ पासून महाराष्ट्रात सरकारने डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला दहा हजार व त्यापेक्षा कमी रक्कमेवर व्याज सरकारने भरावे, असा निर्णय घेण्यात आला. पुढे ही रक्कम १९९४ मध्ये १५ हजार, ११ जून २००७ मध्ये २५ हजार, तर २८ जून २०१० मध्ये या योजनेची व्याप्ती ५० हजार व आता एक लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी देण्यात येते. शेतकऱ्यांनी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी ३० जून पूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे गरजेचे आहे. जुलै २०१० मध्ये सहकार आयुक्त राजगोपाल देवरा यांनी परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार शेतकऱ्यांनी एक लाखापर्यंतचे घेतलेले पीककर्ज ३० जून पूर्वी बॅँकेत भरले तर त्यावरील व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांकडून आकारू नये, असा स्पष्ट उल्लेख आहे.सदरील रक्कम बॅँकांना जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत सरकार देईल, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. असे असले तरी या शासन परिपत्रकास बीड जिल्ह्यात अनेक बॅँका केराची टोपली दाखवित असल्याचा आरोप शेकापचे भाई मोहन गुंड यांनी केला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी सध्या जिल्ह्यातील विविध बॅँकांमध्ये शेतकरी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करीत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी बॅँकांकडून दहा हजार ते एक लाखापर्यंतचे कर्ज घेतले आहे. वास्तविक बॅँका अशा शेतकऱ्यांकडून व्याजाची रक्कमही भरून घेत आहेत. यामुळे गारपीट, अवकाळी पाऊस याने पीडलेला शेतकरी अधिकच संकटात सापडला आहे. पीककर्ज मुदतीत भरणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम घेऊ नये अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे. या संदर्भात अग्रणी बॅँकेचे व्यवस्थापक म्हणाले की, बॅँकांनी शेतकऱ्यांकडून व्याज न घेतल्यास ते व्याज शासन वेळेत बॅँकांना देत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खाते थकबाकीदार म्हणून गणले जाते. असे होऊ नये म्हणून बॅँका शेतकऱ्यांकडून पैसे भरून घेतात. सरकारने हे पैसे दिले म्हणजे बॅँका संबंधित शेतकऱ्यांना व्याजाचे पैसे परत करतात. बॅँकांवर गुन्हे दाखल करावेतबहुतांश शेतकरी एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज बॅँकांकडून घेतात. असे कर्ज शेतकरी मुदतीत भरतात. असे असले तरी शासन नियम डावलून बॅँकांमधील अधिकारी शेतकऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम भरून घेऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करतात. असे करणाऱ्या बॅँकावर व तेथील अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेची मराठवाडा प्रमुख कालीदास आपेट यांनी केली आहे. तक्रार आल्यास बॅँकांवर कारवाई करूडॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम भरून घेऊ नये, अशा सूचना बॅँकांना दिल्या आहेत. असे असतानाही जे बॅँक अधिकारी शासन नियम न पाळता काम करतील, अशा बॅँक अधिकाऱ्यांची तक्रार आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.