एलबीटी वसुलीला प्रशासकीय ग्रहण !

आशपाक पठाण , लातूर
महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या एलबीटी वसुलीत मनपाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मवाळ भूमिका घेतल्याने उत्पन्नाचा टक्का वाढलाच नाही. राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१२ साली लातूर महापालिकेला एलबीटी लागू केली. जानेवारी २०१३ पासून लातूरच्या व्यापाऱ्यांनी एलबीटीचा भरणा सुरू केला. ग्राहकांच्या खिश्यातून वसूल होत असलेला हा कर भरण्यासाठी अनेक व्यावसायिकांनी विरोध केला. शहर विकासासाठी मिळणाऱ्या महसुलातून अनेक कामे होतील, अशी आस्था अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना होती. मात्र एलबीटीची अंमलबजावणी रितसरपणे झाली नसल्याने लातुरात एलबीटीचा भरणा अत्यंत तुटपुंजा आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एलबीटी रद्द करावी, या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी शासनाकडे हट्ट धरला होता. भाजपाचे सरकार आल्यावर एलबीटी रद्द केली जाईल, अशी घोषणा करीत सत्तेवर आलेल्या शासनाने आता एलबीटीशिवाय पर्याय नसल्याचा सूर आवळल्याने व्यापाऱ्यांनी सरकारवर नाराजी दर्शविली आहे. लातूर शहर महानगरपालिकेत जवळपास ३ हजार १०० व्यावसायिकांनी एलबीटीसाठी नोंदणी केलेली आहे. व्यापाऱ्यांचा विरोध व शासनाच्या मवाळ धोरणामुळे मनपाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वसुलीसाठी ढिलाई दिली. परिणामी, एकूण व्यावसायिकांपैकी केवळ दीडशे जणांनीच मनपाला एलबीटीचा कर भरणा केला आहे. लातूर महापालिका प्रशासनाने व्यापाऱ्यांची सोय व्हावी, यासाठी गांधी चौकात स्वतंत्र एलबीटी कार्यालय सुरू केले. कार्यालय सुरू झाल्यावर काही दिवस या ठिकाणी व्यावसायिकांची नोंदणी व करभरणा सुरू होता. व्यापारी महासंघाचा विरोध वाढला. राज्यस्तरावर एलबीटीचा निर्णय होत नसल्याने मनपाचे कर्मचारीही थंडावले. इकडे अर्थसंकल्पात शेकडो कोटी एलबीटी वसुलीची तरतूद करणाऱ्या मनपाची अवस्था केविलवाणी झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याइतपतही उत्पन्न नसल्याने प्रशासन गांगारुन गेले होते. जानेवारी २०१३ पासून ते १५ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत जवळपास २२ कोटी रुपये एलबीटीच्या माध्यमातून मनपाला मिळाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
लातूर शहरातील देशी दारूची दुकाने, बिअरबार चालक हे संबंधित कंपन्यांकडून एलबीटी वजा करतात. ग्राहकांकडूनही बारमध्ये एलबीटीचा कर लावण्यात येतो. ग्राहकांच्या खिश्यातून घेण्यात येणारा हा कर मनपाकडे ते व्यावसायिक भरत नाहीत. पेट्रोलपंप, मोबाईल कंपन्या, गॅस कंपन्या यांच्यासह अन्य बोटावर मोजण्याइतक्या कंपन्याच एलबीटीचा भरणा करतात. त्यातून आजपर्यंत २२ कोटी मनपाला मिळाले आहेत. मासिक कर भरणाऱ्या व्यावसायिकांची संख्या केवळ शंभर ते दीडशेच्या जवळपास असल्याचे मनपाकडून सांगण्यात आले.
गांधी चौकात सुरू करण्यात आलेले एलबीटीचे स्वतंत्र कार्यालय गेल्या काही महिन्यांपासून कुलूपबंद आहे. राज्य शासनाकडून कठोर भूमिका घेण्यात येत नसल्याने मनपानेही मवाळ भूमिका घेतली. त्यामुळे नोंदणीकृत व्यावसायिकांची वसुली रखडली. शिवाय, नवीन नोंदणीही करण्यात आली नाही. गाजावाजा करून सुरू झालेले कार्यालय आता सुरू झाल्याचा दावा मनपातील एका अधिकाऱ्याने केला आहे.
निवडणूक काळात एलबीटी कार्यालय काही दिवस बंद होते. एलबीटी वसुली कायदेशीरपणे केली जाईल. कायद्याप्रमाणे काही व्यापाऱ्यांना आता नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांचा सॉफ्टवेअरमध्ये डाटा भरणा झाला आहे. सध्या तरी विभाग प्रमुख म्हणून ओमप्रकाश मुतंगे काम पाहत आहेत. सहाय्यक आयुक्त वसुधा फड यांच्याकडे हा विभाग असल्याचे मनपा आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांना ंआता एलबीटी भरावीच लागेल, असे ते म्हणाले.
नांदेड मनपात एलबीटी वसुली मोहीम राबविण्यात मोलाची भूमिका बजावलेल्या एका अधिकाऱ्याची लातूर मनपात बदली झाली. नवीन अधिकारी एलबीटीच्या अभ्यासू आहेत. याचा चांगला फायदा होईल म्हणून आयुक्तांनी त्यांच्याकडे एलबीटीची जबाबदारी कागदोपत्री सोपविली. मात्र अद्याप त्या अधिकाऱ्याला इथल्या एलबीटी विषयाची कसलीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अभ्यासू अधिकारीही गप्पच आहेत.