विभागीय सहनिबंधकांच्या चौकशी अहवालास आक्षेप

शिरीष शिंदे , बीडपीकविम्याच्या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस २५१ कोटी रुपये मिळाले होते. हे पैसे डीसीसी बँकेने व्यापारी बँकेत ठेवल्याप्रकरणी विभागाीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करुन त्याचा अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर केला होता. या अहवालास आ. अमरसिंह पंडित यांनी आक्षेप घेतला असून, राजकीय दबावापोेटी दोषींना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांच्याकडे सदरील तक्रार अर्ज देण्यात आला आहे. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखा परीक्षण) औरंगाबाद यांनी दाखल केलेल्या अहवालाच्या मुद्दा व त्यावरील आक्षेप अनुक्रमे देण्यात विश्लेषणात्मकरीत्या मांडण्यात आले आहेत. दरम्यान, जिल्हा बँकेला वीमा कंपनीकडून २५१ कोटी रुपयांचा निधी ११ जून रोजी प्राप्त झाला होता. सदरची रक्कम बँकेने एचडीएफसी शाखेकडे २०० कोटी तर अ‍ॅक्सिस बँककडे ३० कोटी रुपये गुंतविण्यात आले.चौकशी अहवाल मुद्दा क्रमांक १ मध्ये चौकशी अधिकाऱ्याने या गुंतवणुकीचे समर्थन करताना एसएलआर व सीआरआर निर्धारीत प्रमाणात राखण्यासाठी सदर गुंतवणूक केल्याचे नमुद करुन अनियमितता झाली नाही असा अभिप्राय दिला आहे. वास्तविक चौकशी चौकशी अधिकारी हे सहकार विभागातील जाणकार आहेत. वास्तविकता, बँकिग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९ मधील तरतुदीनुसार एसएलआरची गुंतवणुक ही व्यापारी बँकेत करता येत नाही. बँकेने नॉन एसएलआर गुंतवणूक करुनही चौकशी अधिकाऱ्यांनी ही गुंतवणूक एसएलआरशी संबंधीत केली आहे. अधिकाऱ्यांनी असे म्हणणे म्हणजे बँकेच्या बेकायदेशीर कृत्याचे त्यांनी सर्मथन केल्या सारखेच आहे असा आक्षेप घेतला आहे. पीक विम्याची रक्कम पंधरा दिवसात खातेदारांच्या बँक खात्यावर जमा करुन ती वितरीत करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. २६ जून रोजी जिल्हा बँकेने याबाबत परिपत्रकीय सुचना संबंधित शाखांना दिल्या मात्र ११ जुलै रोजी केवळ ४० कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी मुख्य कार्यालयाने शाखांकडून वर्ग केलली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विमा रकमेचा वापर बँकेने बेकायदेशीर रितीने केला हे सिद्ध होते. शेतकऱ्यांना पैसे वितरीत करण्यात जाणीवपुर्वक विलंब केला हेही पुराव्यासह सिद्ध होत असताना चौकशी अधिकाऱ्याने चौकशी अहवालात याबाबी नमुद केल्या नाहीत. चौकशी अहवालातील मुद्दा क्रमांक तीन मध्ये बँकेने आर्थीक गुंतवणुकीबाबत गुंतवणुकीचे धोरण बँकेच्या ९ आॅगस्ट २०१४ रोजीच्या प्रशासकीय मंडळाच्या सभेत गुंतवणूक धोरण ठरविल्याचीबाब नमुद केली आहे. यावर आपेक्ष घेतला आहे. कोणत्याही बँकेच्या गुंतवणुकीचे धोरण ठरविण्याचे अधिकार प्रशासकीय मंडळाला नाहीत. निर्वाचित संचालक मंडळाने अशा प्रकारचे धोरण सर्व सम्मतीने आवश्यक आहे. तसेच असे करावयाचे असल्यास रिर्झव्ह बँक आॅफ इंडिया किंवा नाबार्ड मान्यता घ्यावी लागते मात्र ही मान्यता घेण्यात आली नाही.