उद्योगांना उभारी मिळायला हवी

औरंगाबाद : औद्योगिक क्षेत्रात मागील काही वर्षांपासून मंदीचे वातावरण पसरले आहे. यातून उभारी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांनाही निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्यावे, जीएसटी करप्रणाली देशात एकाच वेळी लागू करावी, पायाभूत सुविधेतील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यात यावेत, यातून रोजगारही मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अशा आशा आगामी अर्थसंकल्पाकडून उद्योजकांनी व्यक्त केल्या.
महाराष्ट्र चेम्बर आॅफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार यांनी सांगितले की, नवीन केंद्र शासनाकडून उद्योग व व्यापार क्षेत्राला मोठी अपेक्षा आहे.
नुकतीच एक्साईज ड्यूटीतील सवलत डिसेंबर महिन्यापर्यंत वाढवून आॅटो इंडस्ट्रीजला सरकारने मोठा दिलास दिला आहे. यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पातही उद्योगांच्या वाढीसाठी सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी आशा निर्माण झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी इन्कमटॅक्समध्ये सवलत द्यावी, याशिवाय दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत खरेदीतही सवलत द्यावी.
सीएमआयएचे अध्यक्ष मुनीष शर्मा यांनी सांगितले की, मंदीच्या छायेत असणाऱ्या उद्योगांना नवीन उभारी देणारा अर्थसंकल्प असावा. उद्योगांना सबसिडीपेक्षा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने टाईमलिमिट ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावेत. तसेच निर्यातीसाठी मध्यम व लघु उद्योगांना सरकारने प्रोत्साहन दिल्यास निर्यात वाढेल, तसेच रोजगारही मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील.
मासिआचे अध्यक्ष भारत मोतिंगे म्हणाले की, जीएसटी करप्रणाली देशात लागू करण्यात यावी. उद्योगांना मिळणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर कमी करण्यात यावेत. बहुपर्यायी कर रद्द करण्यात यावेत.
कामगार कायद्यातही सुसूत्रता आणावी. उद्योजक उमेश दाशरथी यांनी सांगितले की, उद्योग व शेतीला मध्यबिंदू मानून अर्थसंकल्प मांडण्यात यावा. कारण, मागील काही वर्षांत या दोन्ही क्षेत्रांची मोठी उपेक्षा झाली आहे.
उद्योगवाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होण्यासाठी करप्रणालीत पारदर्शकता आणावी, एक खिडकी योजना सुरू
करावी.
उद्योजक विवेक देशपांडे यांनी आशा व्यक्त केली की, नवीन केंद्र सरकार उद्योगवाढीसाठी अर्थसंकल्पात सकारात्मक तरतुदी करील.
जीएसटीची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात केल्यास, संपूर्ण देशात उत्पादनाच्या किमती सारख्या राहतील. कराची वसुली सन्मानाने व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले
जावेत.
काय हवे?
‘जीएसटी’ लागू करावा
उद्योगांच्या वाढीसाठी प्रयत्न व्हावेत.
कमी दरात कर्ज मिळावे.
सरकारने आयात- निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे.
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
डीएमआयसीचे वेळापत्रक जाहीर करावे.
धोरणात्मक
निर्णयाकडे लक्ष
नवीन केंद्र सरकारची आर्थिक नीती कशी असेल, हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होणार आहे.
परकीय गुंतवणुकीसंदर्भात सरकार कोणते धोरणात्मक निर्णय घेते, मंदीतून उद्योगांना सावरण्यासाठी काय तरतूद करण्यात येते.
उद्योगाकडे पाहण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा कसा दृष्टिकोन आहे, याबद्दल उद्योजकांमध्ये उत्सुकता आहे.
सरकार उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेईल, अशी उद्योग वर्तूळात अपेक्षा आहे.