मराठवाड्यात साडेपाच हजार गावांवर पाणीटंचाईचे संकट

विभागीय प्रशासनाने शासनाकडे १०० कोटींची मागणी केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील सुमारे ५ हजार ३११ गावांवर पाणीटंचाईचे संकट घोंगावत असल्याने विभागीय प्रशासनाने शासनाकडे १०० कोटींची मागणी केली आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा, विहीर अधिग्रहण, पाणीपुरवठा योजना दुरुस्तींसह इतर खर्चाचा समावेश आहे. मे ते जुलैअखेरपर्यंत विभागात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल, अशी शक्यता आहे. ५० कोटी टँकर व विहीर अधिग्रहणासाठी, तर उर्वरित ५० कोटी पाणीपुरवठा योजनांसाठी लागणार आहेत.

गेल्यावर्षी अतिवृष्टी आणि त्यानंतर सध्या अवकाळी पावसाचा फटका विभागाला बसतो आहे. त्यातच ‘अल्-निनो’च्या प्रभावामुळे विभागावर पाणीटंचाईचे संकट आल्याचे बोलले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात पाणीटंचाई समोर ठेवून विभागीय प्रशासनाने १०० कोटींचा विशेष टंचाई कृती आराखडा तयार करून शासनाकडे पाठविला आहे. मे मध्यान्ह नंतर जून आणि जुलै महिन्यात ५ हजार ३११ गावं, वाड्यांवर पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

९०० टँकर, ३४७१ विहिरींचे अधिग्रहण...
मराठवाड्यात पुढील अडीच ते तीन महिन्यांसाठी ९०० टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागेल, अशी शक्यता आहे. तसेच ३ हजार ४७१ विहिरी, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करावे लागेल. असे आठही जिल्ह्यांतून आलेल्या मागणी अहवालात नमूद आहे.

पाणीपुरवठा करण्यासाठी संभाव्य खर्च असा
जिल्हा-------------गावे----- -------निधीची मागणी
छत्रपती संभाजीनगर--- २४३---- ----- ५ कोटी रुपये
नांदेड -----------१३४३------- ------ १० कोटी रुपये
धाराशिव--------- ९४१ --------------९ कोटी रुपये
जालना --------७३८---------------- ४ कोटी रुपये
बीड ---------६४१------------३ कोटी रुपये
हिंगोली-------५२४------------७ कोटी रुपये
लातूर-------७०५ ----------९ कोटी रुपये
परभणी------१७६----------३ कोटी रुपये
एकूण-------५३११--------५० कोटी रुपये

अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे
विशेष टंचाई आराखडा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. विभागातील ग्रामीण भागात संभाव्य पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा त्यात समावेश आहे.
- पराग सोमण, विभागीय महसूल उपायुक्त