औरंगाबाद : कोरोनामुळे महापालिका आर्थिक संकटातून जात आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टीतून चालू आर्थिक वर्षात ५९६ कोटी उद्दिष्ट आहे. पहिल्या तीन महिन्यात फक्त ३६ कोटी वसुली झाली. वसुलीत पायथ्याशी रांगणारी मनपा मार्च २०२२ पर्यंत वसुलीचे शिखर कसे गाठणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिक चालू आर्थिक वर्षाचा कर भरण्यास तयार नाहीत. मग थकबाकीचे ८७४ कोटी रुपये कसे भरतील, असा प्रश्नही प्रशासनाला भेडसावत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी अनेकदा महापालिकेला मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली किमान ९० टक्के असावी, अशी सूचना केलेली आहे. मात्र, आजपर्यंत मनपाची वसुली २५ ते ३० टक्क्यांवर कधीच गेली नाही. दरवर्षी २५० ते ३५० कोटींची तूट सहन करावी लागते. नागरिक नियमित कर भरत नसल्याने मागील काही वर्षांपासून प्रशासनाने करवाढही केलेली नाही. दरवर्षी जुन्या दरानुसारच वसुली करण्यात येते. दरवर्षी मालमत्ता करावरील व्याज ७५ टक्के माफही केला जातो. त्यानंतरही मालमत्ताधारक थकबाकी, नियमित कर भरत नाहीत. कर भरला नाही तरी काहीच होत नाही, असा एक गैरसमज मालमत्ताधारकांमध्ये पसरला आहे. राज्यातील काही महापालिकांनी थकबाकी मोठी असल्यास थेट संबंधित मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याची पद्धती स्वीकारली आहे. औरंगाबाद महापालिकाही यादृष्टीने पाऊल उचणार असल्याची चर्चा आहे.
४३८ कोटी- मालमत्ता कराचे यंदा उद्दिष्ट
१५८ कोटी- पाणीपट्टीचे यंदाचे उद्दिष्ट
एकूण- ५९६ कोटी उत्पन्न अपेक्षित
८७४ कोटींची एकूण थकबाकी
४८८ कोटी मूळ रक्कम
३८६ कोटी निव्वळ व्याज
१० लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी
शहरातील ज्या मालमत्ताधारकांकडे १० लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी आहे, त्यांना नोटिसा पाठविणे, कराचे टप्पे पाडून वसुली करणे आदी कामे वॉर्ड कार्यालयांकडून सध्या सुरू आहेत. मात्र, मालमत्ताधारक कोरोनामुळे अजिबात प्रतिसाद देत नाहीत. वसुली करण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबवावी, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
पाणीपट्टीत मोठी तूट
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १५८ कोटी रुपये पाणीपट्टी वसूल झाली पाहिजे, असे मनपाला वाटते. जायकवाडीहून पाणी शहरात आणण्यासाठी दरमहा १० ते १२ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. १०० ते १२० कोटी रुपये पाणीपुरवठ्यावर निधी खर्च होतो. त्या तुलनेत पाणीपट्टी २५ ते ३० काेटी रुपये वसूल होते. शहरातील हजारो अनधिकृत नळ कनेक्शन याला जबाबदार आहेत.
कोरोनामुळे वसुलीत प्रचंड त्रास
कोरोनामुळे मागील वर्षीही मनपाला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. यंदाही परिस्थिती तशीच आहे. वॉर्ड कार्यालयांमार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी कर भरणा केंद्रांची वाढ केली. वर्ष अखेरीस मागील वर्षीच्या तुलनेत वसुली अधिक होईल, हे निश्चित.
अपर्णा थेटे, उपायुक्त, महापालिका.