उच्च न्यायालयाने मागविला अहवाल

By Admin | Updated: June 27, 2014 00:09 IST2014-06-26T23:08:38+5:302014-06-27T00:09:55+5:30

बीड: आष्टी तालुक्यातील कडा येथील मोतीलाल कोठारी विद्यालयात सेवाज्येष्ठता डावलून सहशिक्षकास पर्यवेक्षकपदी पदोन्नती दिली होती़

The High Court has sought the report | उच्च न्यायालयाने मागविला अहवाल

उच्च न्यायालयाने मागविला अहवाल

बीड: आष्टी तालुक्यातील कडा येथील मोतीलाल कोठारी विद्यालयात सेवाज्येष्ठता डावलून सहशिक्षकास पर्यवेक्षकपदी पदोन्नती दिली होती़ त्यानंतर शिक्षकाने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते़ उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नियमबाह्य पदोन्नतीचा अहवाल मागविला आहे़
कडा येथे अमोलक जैन विद्या प्रसारक संस्थेचे मोतीलाल कोठारी विद्यालय आहे़ या विद्यालयात दीड वर्षांपूर्वी सहशिक्षक बी़ टी़ जगताप यांना पर्यवेक्षकपदी पदोन्नती बहाल करण्यात आली़ सेवाज्येष्ठतेनुसार सहशिक्षक अशोक गोल्हार यांना पदोन्नती मिळायला हवी होती़ त्यानंतर शिक्षक गोल्हार यांनी शिक्षण विभागाकडे दाद मागितली़ न्याय न मिळाल्याने त्यांनी उपसंचालकांकडे तक्रार नोंदविली़ उपसंचालकांनी २२ जुलै २०१३ रोजी अंतिम सुनावणी घेऊन गोल्हार यांची बाजू मान्य केली़
त्यानंतर १२ आॅगस्ट २०१३ रोजी गोल्हार यांनी नियमबाह्य पदोन्नती देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी उपसंचालकांकडे केली; पण कारवाई काही झालीच नाही़
त्यानंतर गोल्हार उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेले़ त्यांनी तत्कालिन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर देवगुडे, एम़ के़ देशमुख, संस्थाचालक कांतीलाल चानोदिया,मुख्याध्यापक एस़ बी़ गायकवाड, लिपीक के़पी़ मुथ्था, डी़ डी़ सरोदे, शिक्षक बी़ टी़ जगताप व जि़प़ शिक्षण विभागातील लिपीकांवर कारवाईची मागणी केली़ १० जून रोजी एस़ एस़ शिंदे, एआयएस चिम्मा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी तीन महिन्यात चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश दिले़ गोल्हार यांच्या वतीने अ‍ॅड़ सचिन देशमुख यांनी काम पाहिले़
याबाबत तत्कालीन (मा़) शिक्षणाधिकारी भास्कर देवगुडे म्हणाले, संस्थेने जगताप यांच्या नावाची शिफारस केली होती़ संस्थेचा तो अंतर्गत विषय होता़ त्यात शिक्षण विभागाला नाहक गोवण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा त्यांनी ‘लोकमत’कडे केला. (प्रतिनिधी)
पदोन्नती आदेशही बनावट
२४ जानेवारी २०१३ रोजी अशोक गोल्हार यांना डावलून बी़ टी़ जगताप यांना पर्यवेक्षकपदी पदोन्नती दिली़ या आदेशाचे मूळ दस्ताऐवज जि़प़ च्या माध्यमिक शिक्षण विभागात नाहीत़ त्यामुळे पदोन्नती आदेश बनावट असल्याचे मत उपसंचालकांनी नोंदविलेले आहे़ बनावट पदोन्नती आदेश देणारे रॅकेट कार्यरत असल्याचे यावरुन सिद्ध झाले़ मात्र, जि़प़ ने अद्याप कारवाई निश्चित केलेली नाही़

Web Title: The High Court has sought the report