प्रशासक नेमण्यासंदर्भात आज सुनावणी

महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमावा यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर ४ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमावा यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर ४ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. तसेच शहरवासीयांना किमान मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यात संपूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या महापालिकेच्या विरोधात दाखल झालेल्या २१ जनहित याचिकांवर मंगळवारी झालेल्या एकत्रित सुनावणीत खंडपीठाने मनपाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मनपाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढण्यात आले.कायद्याने जी कर्तव्ये करणे बंधनकारक आहे ते कर्तव्ये पार पाडण्यात महानगरपालिकेला अपयश आले आहे. प्रत्येक प्रश्नासाठी, समस्यांसाठी, हक्कासाठी नागरिकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागतो आहे. त्यामुळे मनपावर प्रशासक नेमण्यात यावा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.महापालिकेच्या विरोधातील २१ जनहित याचिकांवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यात खराब रस्ते, अपुरा पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, पथदिवे, स्वच्छ वातावरण, पार्किंग, बेकायदा बांधकाम आदींच्या संदर्भातील याचिकांचा समावेश आहे.मंगळवारच्या सुनावणीत उत्तरानगरीच्या पाणीप्रश्नावर म्हणणे सादर करण्यात आले. या वसाहतीतून वर्षाला १८ लाख रुपयांचे कर मनपा वसूल करते. मात्र, या परिसरातला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाईपलाईनवर मनपा १७ लाख रुपये खर्च करीत नाही. यामुळे येथील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न रेंगाळला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, खंडपीठाने देखील हे काम करण्यासंदर्भात आदेश देऊनही ते झाले नसल्याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधण्यात आले. यासंदर्भातील याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.सुखना नदीपात्रात अतिक्रमणे झाली आहेत. नदीपात्रात ड्रेनेज व कारखान्यांमधील रसायनयुक्त पाणी सोडले जाते. यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. असा मुद्दा खंडपीठासमोर उपस्थित करण्यात आला. या आणि अशाच इतर अनेक मुद्यांवर मंगळवारी न्यायालयासमोर सविस्तर म्हणणे मांडण्यात आले. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर, अ‍ॅड. अजित काळे, अ‍ॅड. एन.एल. जाधव, तर मनपातर्फे अ‍ॅड. जयंत शहा, अ‍ॅड. संभाजी टोपे आणि अ‍ॅड. अमित वैद्य, राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे आणि अ‍ॅड. सिद्धार्थ यावलकर, केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.