धरणासाठी घर दिलेल्या ग्रामस्थाची खंडपीठात धाव

औरंगाबाद : अंजना मध्यम प्रकल्पासाठी शासनाने पळशी बुद्रुक (ता. कन्नड) येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी तसेच सुमारे तीनशे ते साडेतीनशे घरे संपादित केली होती. शासनाने संपादित जमिनीचा मावेजा दिला. मात्र, ग्रामस्थांना त्यांच्या घराचे अनुदान अद्याप दिलेले नाही. त्यामुळे एका गावकऱ्याने खंडपीठात याचिका दाखल करून अनुदान देण्याचे निर्र्देश शासनाला द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.
याचिकाकर्ता छगन देवराव गायकवाड यांच्यासह सुमारे अडीचशे ते पावणेतीनशे लोकांची घरे आणि शेतजमीन अंजना मध्यम प्रकल्पासाठी १९९४ मध्ये शासनाने संपादित केली. शेतजमिनीचा मावेजा शेतकऱ्यांना देण्यात आला. गावकऱ्यांचे चांगले पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्या घरांच्या किमतीनुसार शासन त्यांना अनुदान देत असते. याचिकाकर्त्यांनी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे अनुदान मिळावे, यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यांनी शपथपत्रावर स्पष्ट नमूद केले की, कलम १८ नुसार शासनाकडे वाढीव मावेजासाठी अर्ज केलेला नाही. तसेच कलम २८ अ भूसंपादन कायद्याप्रमाणे कारवाई केलेली नाही.
मात्र, अद्याप त्यांना पुनर्वसन अनुदान मिळालेले नाही. अधिकारी पुनर्वसन अनुदानाची रक्कम देण्यासंदर्भात टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे त्यांनी अ‍ॅड. प्रमोद कुलकर्णी यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २५ मार्च रोजी सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, विशेष भूसंपादन अधिकारी जायकवाडी प्रकल्प-१, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेची सुनावणी २२ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.