विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना द्या

परभणी: गंगाखेड तालुक्यातील उखळी खु. येथील ग्राहक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेची रक्कम द्यावी, असा आदेश राज्य ग्राहक आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मराठवाडा ग्रामीण बँकेला दिला आहे.
अ‍ॅड. प्रवीण कालानी यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली. त्यानुसार उखळी येथील रामराव फड व इतर १८ शेतकऱ्यांनी परभणी येथे जिल्हा ग्राहक मंचात मराठवाडा ग्रामीण बँक आणि अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी आॅफ इंडिया लि. मुंबई यांच्याविरुद्ध अ‍ॅड. निलिमा कोकड यांच्यामार्फत तक्रार दाखल करुन राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेचे पैसे देण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीचा निर्णय होऊन जिल्हा ग्राहक मंचाने २७ जून २००८ व ७ जानेवारी २००९ च्या आदेशान्वये मराठवाडा ग्रामीण बँकेस विमा योजनेची रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध मराठवाडा ग्रामीण बँकेने राज्य ग्राहक आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले होते. हे अपील सुनावणीस निघाले असता सर्व शेतकऱ्यांची बाजू अ‍ॅड. प्रवीण कालानी यांनी मांडली.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजना घेताना जे आवेदनपत्र भरले होते. त्यामध्ये माखणी सर्कल ऐवजी आवलगाव सर्कल हे चुकीने लिहिण्यात आले. सर्व शेतकरी हे बँक कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून होते.
आवेदनपत्र भरताना ज्या काही चुका झाल्या त्या योजनेच्या नियमाप्रमाणे मराठवाडा ग्रामीण बँकेमुळे झाल्या असून त्यामुळे विमा योजनेची रक्कम देण्याची जबाबदारी ही मराठवाडा ग्रामीण बँकेची आहे. अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी आॅफ इंडिया यांनी चुकीच्या लिहिलेल्या सर्कलमुळे विमा योजनेची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यास असमर्थता दर्शविली. ही चूक बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे झाल्याने मराठवाडा ग्रामीण बँक ही रक्कम देण्यास जबाबदार आहे, असे कालानी यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली.
ही बाब मान्य करीत न्या. एस. एम. शेंबोळे व ए. बी. गवळी यांच्या खंडपीठाने मराठवाडा ग्रामीण बँकेची सर्व अपिले फेटाळून लावली. या प्रकरणात शेतकऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. नंदकिशोर कालानी यांनी युक्तीवाद केला. (प्रतिनिधी)
बँकेचा निष्काळजीपणा केला मान्य
गंगाखेड तालुक्यातील उखळी येथील शेतकऱ्यांच्या विमा योजनेचे अर्ज भरुन घेताना माखणी सर्कलऐवजी आवलगाव सर्कल, असे चुकीने लिहिण्यात आले. त्यामुळे सर्कल चुकीचे असल्याने विमा कंपनीने रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. या भागातील शेतकरी बँक कर्मचाऱ्यांवरच अवलंबून असल्यामुळे यात बँकेचाच निष्काळजीपणा असल्याचे अ‍ॅड.प्रवीण कालानी यांनी युक्तीवादाद्वारे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा युक्तीवाद आयोगाने मान्य केला.