‘मुद्रांक’ बुडविणार्‍या ३२०० जणांवर होणार गुन्हे दाखल

सुनील कच्छवे, औरंगाबाद लाखो रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी तब्बल ३२०० जणांवर कारवाई करण्यास जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी हिरवा कंदिल दाखविला आहे.

 सुनील कच्छवे, औरंगाबाद शेतीच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करताना जलसंपदा विभागाचे बोगस प्रमाणपत्र जोडून लाखो रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी तब्बल ३२०० जणांवर कारवाई करण्यास जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी हिरवा कंदिल दाखविला आहे. या सर्वांवर ३० मे रोजी वैजापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले जातील. शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी एवढ्या व्यक्तींवर एकाच वेळी गुन्हे दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. वैजापूर तालुक्यात २००६-११ या काळात हे सर्व व्यवहार नोंदविले गेलेले आहेत. यामध्ये शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीला सिंचन प्रकल्पांचा लाभ होत नसल्याचे बोगस प्रमाणपत्र जोडून शासनाचे मुद्रांक शुल्क मोठ्या प्रमाणावर बुडविले आहे. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने त्याची सविस्तर चौकशी केली. चौकशीत तब्बल ८०० व्यवहारांमध्ये नोंदणी करताना हे बोगस प्रमाणपत्र जोडल्याचे समोर आले. महानिरीक्षकांच्या सूचनांनुसार सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी वाय. डी. डामसे यांनी कारवाईचा प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांच्याकडे पाठविला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे बरेच दिवस हा प्रस्ताव पडून होता. जिल्हाधिकार्‍यांनी २८ मे रोजी त्यावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर सहजिल्हा निबंधक डामसे यांनी लगेचच वैजापूर येथील दुय्यम निबंधक आर. सी. कराळे यांना संबंधित ८०० प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये खरेदी करणारा, विकणारा तसेच प्रत्येक प्रकरणातील दोन साक्षीदार, असे एकूण ३२०० जणांवर गुन्हे दाखल होतील. शुक्रवारी या सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असे डामसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणारी जमीन बागायती समजली जाते. मात्र, बर्‍याच वेळा लाभक्षेत्रात असूनही काही जमिनींना प्रकल्पाचे पाणी मिळत नाही. अशा प्रकरणात जलसंपदा विभागाने तसे प्रमाणपत्र दिल्यास संबंधित जमिनीला कोरडवाहू गृहीत धरले जाते. खरेदी-विक्रीचा व्यवहार नोंदविताना असे प्रमाणपत्र असेल तर मुद्रांक शुल्कही कमी भरावे लागते. ही बाब हेरून वैजापूर तालुक्यात अनेकांनी स्वत:च बोगस प्रमाणपत्र बनवून त्याआधारे जमिनींचे व्यवहार केले आहेत. बुडीत मुद्रांक शुल्काची वसुलीही होणार फसवणूक प्रकरणात संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत; पण त्यासोबतच बुडीत मुद्रांक शुल्काची वसुलीही होणार आहे. आठशे प्रकरणांमध्ये शासनाचा जवळपास पन्नास ते साठ लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई फसवणुकीमुळे होत आहे. बुडविलेले मुद्रांक शुल्क संबंधितांना भरावेच लागणार आहे. त्यासाठी लवकरच सर्व प्रकरणात संबंधित व्यक्तींना बुडीत शुल्काचा भरणा करण्यासंदर्भात नोटीस पाठविण्यात येणार असल्याचे सहजिल्हा निबंधक वाय. डी. डामसे यांनी सांगितले.