औरंगाबाद : सरकारी कार्यालयांमधील फायलींचा प्रवास आता जलद गतीने होणार आहे. शासकीय कार्यालयात दाखल फायलींचा निपटारा कमीत कमी वेळेत व्हावा यासाठी शासनाने फायलींच्या प्रवासातील टप्पे कमी केले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी याविषयीचा अध्यादेश जारी केला आहे.सरकारी कार्यालयांमध्ये फायलींचा प्रवास वेगवेगळ्या टेबलवरून होत आहे. अनेक वेळा गरज नसताना प्रत्येक स्तरावरू न अधिकारी-कर्मचाऱ्याकडून ही फाईल पुढे सरकत असते. त्यामुळे फायलींच्या निपटाऱ्यात उशीर होतो. ही गोष्ट लक्षात घेऊन शासनाने विलंब टाळण्यासाठी फायलींच्या प्रवासातील टप्पे कमी केले आहेत. राज्यात नुकताच ‘शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध नियम २०१३’ तयार करण्यात आला असून तो राज्यात लागू झाला आहे. या नियमानुसार मंत्रालय, तसेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सादरीकरणाचे टप्पे कमी करण्याबाबत कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या अध्यादेशात फाईलींच्या प्रवासातील टप्पे निश्चित केले आहेत. दुय्यम अधिकाऱ्यांकडे सोपविलेल्या अधिकारांची यादी त्वरित प्रसिद्ध करावी, प्रत्येक विभागप्रमुख, कार्यालयप्रमुख यांच्या मान्यतेने संबंधित विभाग/कार्यालयाने प्रकरण-फाईल निर्णयार्थ सादर करण्याकरिता तीन स्तर निर्धारित करावेत, अधिकाऱ्यांच्या साखळीमधील अधिकाऱ्यांना फाईल निर्णयार्थ सादर करण्याचे टप्पे कमी करण्यासाठी शक्य तेथे सादरीकरणाकरिता विषय नेमून देण्यात यावेत, अशा सूचनाही यामध्ये करण्यात आल्या आहेत.
फायलींचा प्रवास होणार जलद गतीने
By admin | Updated: August 13, 2014 01:43 IST
औरंगाबाद : सरकारी कार्यालयांमधील फायलींचा प्रवास आता जलद गतीने होणार आहे.
फायलींचा प्रवास होणार जलद गतीने
{{#config.logo.enabled}} {{/config.logo.enabled}}
{{/allowed}}