चाचणीत जलशुद्धीकरण केंद्र नापास! तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांकडून वारंवार चुका, वाढीव पाण्याला विलंब

१५ ऑगस्टपूर्वी शहराला २६ एमएलडी तरी वाढीव पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, चाचणी अयशस्वी ठरल्याने लवकर वाढीव पाणी मिळण्याची शक्यता धूसर बनली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : शहराला वाढीव पाणी मिळण्यासाठी फारोळा येथे २६ एमएलडी क्षमतेचे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र उभारले. याची टेस्टिंग गुरुवारपासून सुरू करण्यात आली. पहिल्याच दिवशी चाचणीमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या (मजीप्रा) तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांना अपयश आले. जलशुद्धीकरण केंद्रात पडत असलेले पाणी परत जलवाहिनीद्वारे उलट दिशेने जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. त्यामुळे चाचणी थांबवून तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू झाले. हे काम किती दिवस चालेल, हे निश्चित नाही. १५ ऑगस्टपर्यंत तरी वाढीव पाणी मिळण्याची चिन्हे नाहीत.

पाणीपुरवठा योजनांवर काम करण्याचा दांडगा अनुभव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आहे. त्यामुळे शासनाने २४० कोटींच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम मजीप्राकडे सोपविले. या कामातही प्रचंड उणिवा असल्याचे दिसत आहे. योजनेचे काम पूर्ण होईपर्यंत शहराला वाढीव पाणी मिळावे, या हेतूने २०० कोटी रुपये खर्च करून ९०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत टाकली. त्यासाठी लागणारे जलशुद्धिकरण केंद्रच मजीप्राने तयार केले नव्हते. दीड वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर कसेबसे जलशुद्धीकरण केंद्र तयार झाले. २६ एमएलडी पाण्यासाठी गुरुवारपासून चाचणी सुरू केली. पहिल्या दिवशी यातील पाणी उलट दिशेने जात असल्याचे लक्षात आले. पाणी शुद्ध होण्यात अनेक अडचणी येत असल्याने टेस्टिंग थांबविण्यात आली. शुक्रवारीही चाचणीचे काम झाले नाही. कारण गुरुवारी दिसलेल्या अडचणींवर मार्ग काढण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच चाचणी सुरू होईल.

१५ ऑगस्टपूर्वी पाणी मिळणे अशक्य
मजीप्राने चाचणीसाठी ७०० आणि ९०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्या बंद ठेवल्या होत्या. त्यामुळे शहराला कमी पाणी मिळू लागले. १५ ऑगस्टपूर्वी शहराला २६ एमएलडी तरी वाढीव पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, चाचणी अयशस्वी ठरल्याने लवकर वाढीव पाणी मिळण्याची शक्यता धूसर बनली आहे.

नागरिकांना वेठीस धरणारे दोषी कोण? 
१) ९०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीतून ७५ एमएलडी वाढीव पाणी मिळेल, असा दावा अगोदर करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात १२ एमएलडी पाणी फारोळ्यापर्यंत येऊ लागले. नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र सुरू झाल्यावर किमान २६ एमएलडी पाणी मिळेल, असे दिवास्वप्न शहरवासीयांना दाखविण्यात आले. जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणाऱ्या कंत्राटदाराला ६ महिन्यांपासून वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. संपूर्ण शहराला वेठीस धरणाऱ्या दोषींवर मजीप्रा कोणती कारवाई करणार आहे? २०० कोटींच्या कामाला प्रकल्प सल्लागार समिती आहे, तर तांत्रिक अडचणी येतातच कशा?

२) नवीन जलशुद्धीकरण केंद्रातील चाचणी फसली. फिल्टर बेट, ड्रेनमधील पाणी उलट येत आहे. त्यामुळे परत दुरुस्तीचे काम करावे लागणार? यामध्ये वेळ आणि पैसा खर्च होणार आहे. या उधळपट्टीला जबाबदार कोण? कंत्राटदाराला दररोज दंड लावण्यात येतोय, अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षात दंडाची ही रक्कम वसूल होणार आहे का? या दंडामुळे शहरवासीयांना होणारा पाण्याचा त्रास कमी होणार का? मजीप्रा हा तज्ज्ञ शासकीय विभाग असताना अशा मोठ्या चुका होतातच कशा?

३) १९७३ पासून शहराची तहान भागविणारी ७०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी कायमस्वरूपी बंद करा, असा आग्रह मजीप्राचा मनपासमोर आहे. ही जलवाहिनी सध्या शहराला ३५ ते ४० एमएलडी पाणी देते. ही जलवाहिनी बंद केली तर नवीन जलवाहिनीतून ७५ एमएलडी पाणी मिळेल, असा अजब दावा केला जातोय. मनपाने हा प्रस्ताव मान्य केला तरी ९०० मिमीमधून खात्रीशीर ७५ एमएलडी पाणी मिळायला तर हवे.